बजट सत्र 2025 के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद को संबोधित किया, जिसमें सरकार की योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की दिशा पर चर्चा की।
Budget Session: 31 जनवरी 2025 को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस संबोधन में राष्ट्रपति ने देश की प्रगति, सरकार की योजनाओं और भविष्य के विकास के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। राष्ट्रपति का यह संबोधन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2025 पेश करने वाली हैं।
राष्ट्रपति ने संविधान के 75 वर्षों का मनाया जश्न
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में भारतीय संविधान के 75 वर्षों की उपलब्धि का जिक्र किया। उन्होंने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विशेष रूप से बाबा अंबेडकर का नाम लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और इसके जरिए देश में सामाजिक न्याय और समानता का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने महाकुंभ में हुए हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी सम्मानित किया।
सरकार की प्राथमिकताएं: गरीब, महिलाएं और युवा
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज भारत एक निर्णय लेने वाला देश बन चुका है, जिसमें गरीबों, महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने सरकार की कई योजनाओं का उल्लेख किया, जिनका उद्देश्य देश के समाज के हर वर्ग के उत्थान में मदद करना है।
घर देने का निर्णय: सरकार ने 3 करोड़ परिवारों को घर देने का निर्णय लिया है।
सौमित्र योजना: 2 करोड़ से अधिक सौमित्र कार्ड जारी किए गए हैं।
पीएम किसान योजना: 41 हजार करोड़ रुपये की राशि किसान परिवारों को वितरित की गई है।
जनजातीय समुदाय के लिए 80 हजार करोड़ का प्रावधान: आदिवासी समुदाय के लिए विभिन्न योजनाओं में बड़े निवेश किए गए हैं।
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए उठाए गए कदम
राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कई प्रमुख सुधारों का जिक्र किया
आयुष्मान योजना: आयुष्मान योजना के तहत 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
इंटर्नशिप अवसर: युवाओं के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे, जिससे उनके लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: 25 हजार बस्तियों को जोड़ने के लिए 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, 6 महीनों में 17 नई वंदे भारत और एक मनोभारत ट्रेन शुरू की गई हैं, जो देश में आधुनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार कर रही हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश: भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश हुआ है।
नई मेट्रो लाइनें: दिल्ली में मेट्रो की लंबाई 2014 में 200 किमी थी, जो अब दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला सशक्तिकरण
राष्ट्रपति ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अधिनियम लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करता है, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा, स्व-सहायता समूहों के तहत 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है, जिनमें से 1 करोड़ महिलाएं अब लखपति बन चुकी हैं।
कृषि, जलवायु और अन्य विकास योजनाएं
कृषि क्षेत्र में सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की
किसानों की आय बढ़ाने के उपाय: सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया है।
बायोफर्टिलाइज़र को बढ़ावा: बायोफर्टिलाइज़र के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
तिलहन और मत्स्यपालन योजनाएँ: तिलहन उत्पादन और मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं।
इसके अलावा, जल संरक्षण के लिए 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा लिंक योजना पर काम चल रहा है, जिससे मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे।
उत्तर-पूर्व और आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनाएं
राष्ट्रपति ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में 30 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया।
समाज के वंचित वर्गों के लिए सरकारी योजनाएं
राष्ट्रपति ने देश के वंचित और गरीब वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया
एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल: आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये स्कूल खोले गए हैं।
आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज: 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं।
जल उपलब्धता: पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है।
भारत का भविष्य: सरकार का दृष्टिकोण
राष्ट्रपति ने अंत में यह कहा कि भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, और सरकार के निर्णयों से देश में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने सरकार के मंत्र "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" को दोहराया और कहा कि यह मंत्र देश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
