चीन ने ताइवान यात्रा करने पर पहली बार चार न्यूजीलैंड सांसदों पर एक साल का ट्रैवल बैन लगाया है। न्यूजीलैंड ने इसे आश्चर्यजनक बताया और चीन से बातचीत शुरू की है, जबकि सांसदों ने इसे विदेशी हस्तक्षेप बताया है।
बीजिंग: चीन ने न्यूज़ीलैंड के चार सांसदों पर एक वर्ष का यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उनके ताइवान दौरे के बाद लगाया गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में नया तनाव पैदा हो गया है। न्यूज़ीलैंड के विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है और कहा है कि यह पहली बार है जब चीन ने उनके देश के सांसदों पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, सांसदों को यह जानकारी उनके मई महीने के ताइवान दौरे से लौटने के बाद मिली। चीन ने संकेत दिया है कि यह प्रतिबंध माफी मांगने की स्थिति में कम या समाप्त किया जा सकता है।
ताइवान मुद्दा: चीन की सख्त नीति फिर चर्चा में
चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान स्वयं को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक क्षेत्र के रूप में संचालित करता है। बीजिंग लंबे समय से ताइवान के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को सीमित करने की नीति अपनाता रहा है।
इसी नीति के तहत चीन ने न्यूज़ीलैंड के चार सांसदों के ताइवान दौरे को आपत्तिजनक माना और उन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पहली बार है जब किसी न्यूज़ीलैंड सांसद समूह पर इस तरह की कार्रवाई की गई है।
किन सांसदों पर लगा प्रतिबंध?
मई 2026 में ताइवान दौरे पर गए चार सांसदों, मौरिन पघ, डेविड विल्सन, लॉरा मैक्ल, डंकन वेब शामिल थे।
इनमें से कुछ सत्तारूढ़ गठबंधन और एक सांसद विपक्षी लेबर पार्टी से हैं। इस प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान में कई राजनीतिक और कूटनीतिक बैठकों में हिस्सा लिया था।
न्यूज़ीलैंड सरकार की प्रतिक्रिया
न्यूज़ीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इस घटनाक्रम पर आश्चर्य व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय “पिछली परंपराओं से अलग” है और इसे लेकर बीजिंग से बातचीत की जाएगी।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि न्यूज़ीलैंड सांसद वर्षों से ताइवान का दौरा करते रहे हैं और यह देश की “वन चाइना पॉलिसी” के खिलाफ नहीं है।
न्यूज़ीलैंड की वन चाइना नीति के तहत देश केवल बीजिंग के साथ औपचारिक कूटनीतिक संबंध रखता है, लेकिन ताइवान के साथ अनौपचारिक और व्यापारिक संबंध बनाए रखता है।
सांसदों की प्रतिक्रिया: ‘विदेशी हस्तक्षेप’ का आरोप
प्रतिबंध झेलने वाली सांसद लॉरा मैक्लर ने चीन के इस कदम को “विदेशी हस्तक्षेप” करार दिया है। उन्होंने कहा कि वह ताइवान यात्रा के लिए माफी नहीं मांगेंगी।
उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश के सांसदों को दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार होना चाहिए। उनके अनुसार, यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति और राजनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है।
मैक्लर ने यह भी कहा कि वे इस कार्रवाई से “हैरान और आश्चर्यचकित” हैं क्योंकि पहले भी ऐसे दौरे बिना किसी विवाद के होते रहे हैं।
चीन का रुख और कूटनीतिक चेतावनी
बीजिंग ने न्यूज़ीलैंड सांसदों की ताइवान यात्रा को चीन की संप्रभुता के खिलाफ बताया है। चीनी दूतावास ने संकेत दिया कि यह प्रतिबंध माफी मांगने पर हटाया या कम किया जा सकता है।
चीन लंबे समय से ताइवान को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और किसी भी देश या प्रतिनिधि द्वारा ताइवान से औपचारिक या राजनीतिक संपर्क को “अलगाववाद का समर्थन” मानता है।
ताइवान का समर्थन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
ताइवान की ओर से इस दौरे को समर्थन के रूप में देखा गया है। ताइवान के विदेश मंत्री लिन चिया-लुंग ने सोशल मीडिया पर कहा कि न्यूज़ीलैंड सांसदों की यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करती है।
उन्होंने यह भी कहा कि ताइवान की कूटनीति लगातार बाहरी दबावों का सामना कर रही है, लेकिन ऐसे दौरे अंतरराष्ट्रीय समर्थन का संकेत हैं।
पिछले वर्षों में चीन की समान कार्रवाइयाँ
चीन पहले भी कई देशों के नेताओं और सांसदों पर ताइवान यात्रा के कारण प्रतिबंध लगा चुका है।
2022 में अमेरिका की तत्कालीन हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने उन पर प्रतिबंध लगाए थे
2023 में अमेरिकी सांसद माइकल मैककॉल पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी
इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि चीन ताइवान को लेकर अपनी विदेश नीति में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दिखा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक कूटनीति में तनाव बढ़ा सकता है। लोकतांत्रिक देशों और चीन के बीच पहले से ही व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं।
न्यूज़ीलैंड जैसे देशों के लिए यह स्थिति संतुलन बनाए रखने की चुनौती पेश करती है, क्योंकि वे चीन के साथ आर्थिक संबंध भी रखते हैं और साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं।
‘वन चाइना पॉलिसी’ और विवाद
वन चाइना पॉलिसी के तहत दुनिया के कई देश चीन को एकमात्र वैध सरकार के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध भी बनाए रखते हैं।
यही संतुलन अक्सर चीन और पश्चिमी देशों के बीच तनाव का कारण बनता है। ताइवान के साथ किसी भी प्रकार की उच्च-स्तरीय राजनीतिक मुलाकात को चीन अपने खिलाफ कूटनीतिक चुनौती के रूप में देखता है।
