जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा कि देश को युद्ध रोकने के लिए अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करनी होगी। चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे के बीच जापान अपने संविधान और रक्षा नीति में बड़े बदलाव कर रहा है।
टोक्यो: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि देश को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना “अनिवार्य” है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित युद्ध को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि जापान को अपने दशकों पुराने शांतिवादी रुख (pacifist stance) पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देश की विदेश और रक्षा नीति की नींव रहा है। उनके अनुसार बदलते वैश्विक हालात में केवल मजबूत रक्षा क्षमता ही स्थिरता और शांति सुनिश्चित कर सकती है।
कोइजुमी ने कहा कि जापान की नई रणनीति का उद्देश्य युद्ध को बढ़ावा देना नहीं बल्कि उसे रोकना है। उन्होंने इसे “multi-layered deterrence” यानी बहु-स्तरीय प्रतिरोध प्रणाली का हिस्सा बताया, जिसका लक्ष्य है कि क्षेत्र में किसी नए युद्ध की स्थिति ही उत्पन्न न हो।
अमेरिका और सहयोगी देशों के साथ मजबूत सैन्य साझेदारी
रक्षा मंत्री ने कहा कि जापान अपनी रक्षा नीति में अमेरिका के साथ गठबंधन को और मजबूत कर रहा है। साथ ही, वह उन देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है जिन्हें वह “like-minded nations” यानी समान विचारधारा वाले देश मानता है। उन्होंने कहा कि इस सहयोग का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है।
कोइजुमी के अनुसार जापान अब केवल सुरक्षा प्राप्त करने वाला देश नहीं, बल्कि सुरक्षा प्रदान करने में योगदान देने वाला देश बन रहा है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, खासकर चीन और उत्तर कोरिया जैसी सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए।
रक्षा निर्यात नियमों में ऐतिहासिक बदलाव
जापान ने दशकों पुरानी अपनी रक्षा निर्यात नीति में भी बड़े बदलाव किए हैं। अब टोक्यो उन 17 देशों को सैन्य उपकरण और हथियार निर्यात या हस्तांतरित कर सकता है, जिनके साथ उसके औपचारिक रक्षा समझौते हैं, जिनमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हैं।
कोइजुमी ने बताया कि यह पहली बार है जब लगभग 50 वर्षों में जापान अपनी सैन्य तकनीक को इतने व्यापक स्तर पर साझा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जापानी युद्धपोतों का चयन किया है, जबकि फिलीपींस, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड जैसे देश भी जापान से सैन्य उपकरणों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उनके अनुसार यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक “नई रणनीतिक सैन्य अर्थव्यवस्था” के उदय का संकेत है।
चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियाँ
जापान ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चीन और उत्तर कोरिया को प्रमुख चुनौती के रूप में चिन्हित किया है। चीन के दक्षिण-पश्चिमी समुद्री क्षेत्रों में बढ़ती सैन्य गतिविधियां और ताइवान को लेकर विवाद जापान के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं।
इसके अलावा उत्तर कोरिया द्वारा लगातार बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण, जिनमें कुछ जापानी क्षेत्र के ऊपर से गुजरे हैं, ने भी सुरक्षा स्थिति को गंभीर बना दिया है। जापानी रक्षा मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में चीन की सैन्य गतिविधियों को “सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती” बताया है।
संविधान संशोधन और आर्टिकल 9 पर बहस
प्रधानमंत्री साने ताकाइची के नेतृत्व में जापान में संविधान के अनुच्छेद 9 में संशोधन की चर्चा तेज हो गई है। यह अनुच्छेद जापान को युद्ध से दूर रहने और किसी भी प्रकार की सैन्य आक्रामकता से बचने का निर्देश देता है।
कोइजुमी ने कहा कि बदलते सुरक्षा वातावरण को देखते हुए संविधान में संशोधन पर गंभीर विचार आवश्यक है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय जापानी जनता के हाथ में होगा, क्योंकि किसी भी संशोधन के लिए राष्ट्रीय जनमत संग्रह जरूरी है।
सेल्फ-डिफेंस फोर्स (SDF) की भूमिका पर नया दृष्टिकोण
जापान में सेना को आधिकारिक रूप से “सेल्फ-डिफेंस फोर्स” कहा जाता है, क्योंकि संविधान युद्ध की अनुमति नहीं देता। कोइजुमी ने कहा कि SDF को अपनी भूमिका पर गर्व होना चाहिए और उसे आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के अनुसार अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी और राजनीतिक स्तर पर SDF की स्थिति को स्पष्ट करना जरूरी है, ताकि यह संगठन अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। हालांकि आलोचकों का मानना है कि इस तरह के बदलाव जापान के शांतिवादी संविधान की मूल भावना को कमजोर कर सकते हैं।
अमेरिका-जापान सुरक्षा गठबंधन और वैश्विक रणनीति
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अमेरिका-जापान सुरक्षा गठबंधन आज भी जापान की रक्षा नीति की रीढ़ माना जाता है। जापान में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो इसे अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य ठिकाना बनाते हैं।
हालांकि हाल के वर्षों में अमेरिका ने अपने सहयोगियों से रक्षा खर्च बढ़ाने की अपील की है। इसी दिशा में जापान ने भी अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर GDP का 2% कर दिया है, जो ऐतिहासिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
रक्षा बजट और आधुनिक सैन्य तकनीक में निवेश
जापान अपनी बढ़ी हुई रक्षा लागत को आधुनिक हथियारों और तकनीकों पर खर्च कर रहा है। इसमें लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन तकनीक, और समुद्री तथा उप-समुद्री निगरानी प्रणालियाँ शामिल हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि जापान का रक्षा उद्योग, विशेष रूप से शिपबिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, वैश्विक रक्षा बाजार में तेजी से प्रतिस्पर्धी बन सकता है। यह बदलाव जापान को एक प्रमुख रक्षा निर्यातक देश के रूप में भी स्थापित कर सकता है।
क्षेत्रीय शांति और भविष्य की रणनीति
कोइजुमी ने कहा कि जापान केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से भी क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य स्पष्ट है—शांति बनाए रखना, लेकिन इसके लिए मजबूत रक्षा क्षमता आवश्यक है।
उन्होंने अंत में कहा, “यह हमारा देश है, हमें इसकी रक्षा करनी है।” यह बयान जापान की बदलती रणनीति और वैश्विक सुरक्षा ढांचे में उसके नए दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
