ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 (ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2026-27) ਲਈ ਕਾਸਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ (CII) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸੈੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਕਾਸਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਯਾਨੀ CII ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
CII ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਕਾਸਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ, ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ 363 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 (ਜਿਸਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2026-27 ਹੋਵੇਗਾ) ਲਈ CII ਨੂੰ 363 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 348 ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੋ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਾਨੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਲ 2010-11 ਦਾ CII ਸੀ 167 ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ 363 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ:
ਇੰਡੈਕਸ ਲਾਗਤ = (363 ÷ 167) × 20,00,000 = ਲਗਭਗ 43,47,904 ਰੁਪਏ
ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ = 80,00,000 – 43,47,904 = 36,52,096 ਰੁਪਏ
ਯਾਨੀ ਹੁਣ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਕਰੀਬ 36.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CII
CII ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈੱਟਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 36 ਮਹੀਨੇ (ਤਿੰਨ ਸਾਲ) ਤੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ, ਫਲੈਟ, ਜ਼ਮੀਨ, ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ CII ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸੈੱਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।
CII ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ
CII ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
