भारत के रणनीतिक हथियार कार्यक्रम में अब निजी क्षेत्र की भूमिका और बड़ी होने जा रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने पहली बार मिसाइल और रणनीतिक प्रणालियों से जुड़े हथियारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए निजी कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) मांगा है।
DRDO Private Sector Entry: भारत के रणनीतिक रक्षा उत्पादन क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने मिसाइल और रणनीतिक हथियार प्रणालियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए निजी कंपनियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों से Expression of Interest (EoI) मांगा गया है। इस पहल को भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता और रणनीतिक हथियारों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत उन कंपनियों को अवसर मिल सकता है जो तकनीकी क्षमता, वित्तीय मजबूती और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता साबित कर सकें। हालांकि, संवेदनशील रणनीतिक प्रणालियों से जुड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने से पहले कंपनियों को कड़े सुरक्षा, तकनीकी और औद्योगिक मानकों को पूरा करना होगा।
रणनीतिक मिसाइलों के उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका
DRDO के मिसाइल और रणनीतिक सिस्टम से जुड़े विभाग ने अपने द्वारा विकसित मिसाइल और बम प्रणालियों के उत्पादन के लिए निजी कंपनियों को योग्यता प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया है। अब तक रणनीतिक हथियारों के उत्पादन में सरकारी रक्षा कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं।
नई व्यवस्था से निजी रक्षा कंपनियों के लिए भी इस क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता खुल सकता है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और सोलर एयरोस्पेस एंड डिफेंस जैसी कंपनियों के संभावित भागीदारों के रूप में सामने आने की चर्चा है। हालांकि, किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट सौंपने से पहले उसकी निर्धारित मानकों पर विस्तृत जांच की जाएगी।
एक प्रोजेक्ट में कम से कम दो कंपनियों की भागीदारी
DRDO की प्रस्तावित व्यवस्था Development-cum-Production Partner मॉडल पर आधारित है। इसके तहत प्रत्येक परियोजना में कम से कम दो कंपनियों को शामिल किए जाने की योजना है। चयनित कंपनियां DRDO के साथ मिलकर प्रोटोटाइप विकसित करेंगी और उसके परीक्षण में भी भाग लेंगी। यदि विकास और परीक्षण का चरण सफल रहता है तथा संबंधित रणनीतिक बलों की ओर से बड़े पैमाने पर उत्पादन का आदेश दिया जाता है, तो इन्हीं कंपनियों को उत्पादन प्रक्रिया में आगे भूमिका मिल सकती है।
इस मॉडल का एक बड़ा फायदा यह होगा कि किसी एक कंपनी पर पूरी तरह निर्भरता कम होगी। साथ ही, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उत्पादन क्षमता और रणनीतिक हथियारों की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
कंपनियों के सामने होंगी कड़ी शर्तें
रणनीतिक रक्षा उत्पादन में प्रवेश के लिए कंपनियों को कई आवश्यक मानकों को पूरा करना होगा। संबंधित कंपनी के पास रक्षा उत्पादन के लिए जरूरी औद्योगिक लाइसेंस होना आवश्यक होगा। विस्फोटक सामग्री से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक PESO लाइसेंस जैसी मंजूरियां भी महत्वपूर्ण होंगी। वित्तीय क्षमता की भी जांच की जाएगी। कंपनी के टर्नओवर और नेट वर्थ को निर्धारित मानकों के अनुरूप होना होगा। इसके अलावा कंपनी की अनुमानित परियोजना लागत के मुकाबले उसकी वित्तीय स्थिति को भी परखा जाएगा।
सिर्फ आर्थिक क्षमता पर्याप्त नहीं होगी। कंपनियों के पास बड़े प्रोजेक्ट को संभालने का अनुभव, पर्याप्त तकनीकी संसाधन और बड़े उत्पादन ऑर्डर पूरे करने का रिकॉर्ड भी होना जरूरी होगा।
प्लांट का निरीक्षण करेगी DRDO की टीम
कंपनियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और दावों की वास्तविकता जांचने के लिए DRDO विशेषज्ञों की एक समिति का इस्तेमाल करेगा। यह टीम संभावित कंपनियों की उत्पादन इकाइयों का दौरा कर सकती है। निरीक्षण के दौरान उत्पादन सुविधाओं, तकनीकी बुनियादी ढांचे, सुरक्षा व्यवस्था, मशीनरी और बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता का आकलन किया जाएगा।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रणनीतिक हथियारों जैसे संवेदनशील क्षेत्र की जिम्मेदारी केवल उन्हीं कंपनियों को मिले जो वास्तविक रूप से निर्धारित मानकों पर खरी उतरती हों।
अग्नि सीरीज से भविष्य के रणनीतिक सिस्टम तक
DRDO का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिसाइल और रणनीतिक सिस्टम से जुड़े कार्यक्रम देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहद संवेदनशील हैं। अग्नि सीरीज जैसी रणनीतिक मिसाइलों के साथ-साथ भविष्य की रणनीतिक हथियार प्रणालियों और पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले सिस्टम की उत्पादन क्षमता को मजबूत करने पर भी जोर है। हालांकि, किसी भी संवेदनशील हथियार प्रणाली की वास्तविक तैनाती, उत्पादन व्यवस्था और तकनीकी विवरण संबंधित सुरक्षा नियमों के अधीन रहेंगे।
