Delhi News: नव-निर्वाचित विधायकों को शीघ्र मिलेगा कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष ने दिए निर्देश

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने नव-निर्वाचित विधायकों के लिए कार्यालय आवंटन की प्रक्रिया जल्दी पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि वे क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करे

विधानसभा सचिवालय ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे विधायकों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यालय आवंटन की प्रक्रिया जल्दी पूरी करें, ताकि विधायक क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कर सकें।

Delhi News: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नव-निर्वाचित विधायकों के लिए उनके विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालय आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता से सीधे संपर्क स्थापित करने और प्रभावी जनसेवा सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

नव-निर्वाचित विधायकों को मिलेगा कार्यालय

Delhi News: नव-निर्वाचित विधायकों को शीघ्र मिलेगा कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष ने दिए निर्देश

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद, पूर्व विधायकों को आवंटित किए गए कार्यालयों को वापस लिया गया था। अब, नए विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद, उनकी विधायी और क्षेत्रीय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए नए कार्यालयों का आवंटन किया जा रहा है।

सचिवालय द्वारा शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

विधान सभा सचिवालय ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे विधायकों की आवश्यकताओं और अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए कार्यालय आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें। यह पहल सुनिश्चित करने के लिए है कि नव-निर्वाचित विधायक बिना किसी रुकावट के अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुन सकें और उनका समाधान कर सकें।

विधानसभा अध्यक्ष का बयान

Delhi News: नव-निर्वाचित विधायकों को शीघ्र मिलेगा कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष ने दिए निर्देश

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, "हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रभावी ढंग से जनता की सेवा करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। क्षेत्रीय कार्यालय विधायकों और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।"

जल्द पूरा होगी कार्यालय आवंटन की प्रक्रिया

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने यह सुनिश्चित किया है कि कार्यालय आवंटन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि विधायक अपने क्षेत्र की जनता से जुड़कर उनके मुद्दों का समाधान कर सकें। इस कदम से जनता और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है।

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