देवरिया में कुछ सरकारी कार्यालयों में ईऑफिस प्रणाली लागू न करने के कारण 28 अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है।
डीएम दिव्या मित्तल ने यह कड़ा कदम उन कार्यालयों के खिलाफ उठाया, जहां पत्रावलियों और पत्रों का काम ईऑफिस के बजाय पुराने तरीके से (मैनुअली) किया जा रहा था।
मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने डीएम को बताया कि कई कार्यालयों में ईऑफिस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस पर नाराज़ डीएम ने उन कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया।
डीएम ने कहा है कि जबतक वे अपने कार्यालय की फाइलों और पत्रों का व्यवहार ईऑफिस के माध्यम से करने का प्रमाण एनआइसी (NIC) से प्रस्तुत नहीं करते, उनका वेतन बाधित रहेगा।
इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और फाइलों की प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा। ईऑफिस प्रणाली से फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी और निर्णय लेने में आसानी होगी।
