हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार में देरी के लिए सुक्खू सरकार की उदासीनता को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार ने परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया है, लेकिन राज्य सरकार की जमीनी कार्रवाई धीमी होने से काम प्रभावित हो रहा है।
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 2025-26 के बजट में केंद्र द्वारा 2,716 करोड़ रुपये आवंटित करने के बावजूद राज्य सरकार की उदासीनता और जमीन अधिग्रहण में कमी के कारण भानुपल्ली–बिलासपुर बैरी सहित महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में देरी की बात कही। ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर परियोजनाओं में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से नियमों के अनुसार काम पूरा करने की अपील की।
रेल परियोजनाओं में देरी की मुख्य वजह सुक्खू सरकार की उदासीनता
हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार की परियोजनाओं में लगातार देरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से पलायन कर रही है और रेलवे परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण सहित अपने हिस्से के कार्य में सहयोग नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि भानुपल्ली-बिलासपुर बैरी रेल लाइन की भूमि अधिग्रहण में भारी कमी के कारण परियोजनाओं की प्रगति बाधित हुई है, जबकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर 5,251 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।
ठाकुर ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार की 1,789 करोड़ रुपये की देनदारी अभी तक बकाया है, जिससे रेलवे परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हो रही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रदेश सरकार को दी गई चिट्ठी को भी अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि इस उदासीनता की कीमत प्रदेश के विकास को चुकानी पड़ रही है, जो न तो हिमाचल की जनता और न ही विकास के हित में है।
केंद्र सरकार के बजट प्रावधान और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति
जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल की रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट मुहैया करा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीन मुख्य रेल परियोजनाओं के लिए कुल 2,716 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के बजट से अधिक है। इनमें भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी रेल लाइन के लिए 1,700 करोड़ रुपये, नंगल डैम–तलवाड़ा के लिए 500 करोड़ और चंडीगढ़–बद्दी के लिए 300 करोड़ रुपये शामिल हैं।
ठाकुर ने कहा कि भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी रेल लाइन 63 किलोमीटर लंबी है, जबकि नंगल डैम–तलवाड़ा 84 किलोमीटर और चंडीगढ़–बद्दी 33 किलोमीटर लंबी है। इन प्रोजेक्ट्स पर कार्य जारी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट के हिस्से की अदायगी के बाद ही इन कार्यों में और तेजी आएगी। उन्होंने केंद्र सरकार का भी आभार जताया कि लगातार तीन वर्षों से रेलवे विस्तार के लिए मिलने वाला बजट यूपीए सरकार की तुलना में 25 गुना अधिक है।
परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए राजनीतिक एकजुटता जरूरी
जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे राजनीतिक विरोधाभासों को छोड़कर परियोजनाओं के काम को नियमों और शर्तों के अनुसार पूरा करें। बेहतर रेल नेटवर्क से न केवल हिमाचल की आर्थिक प्रगति होगी, बल्कि औद्योगिकरण और बेहतर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी। रेल परियोजनाओं की धीमी प्रगति से राज्य के दूरस्थ इलाकों का विकास प्रभावित हो रहा है, जिसे जल्द सुधारा जाना आवश्यक है।
