असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास, आजीविका बहाली और पुनर्निर्माण पर चर्चा की। सरमा ने केंद्र के सहयोग के लिए आभार जताया और सरकार के पहले 100 दिनों की प्रमुख पहलों की जानकारी दी।
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच असम में बाढ़ से हुए नुकसान, राहत एवं पुनर्वास, आजीविका बहाली और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों और आगे की पुनर्वास योजना की जानकारी दी।
बाढ़ प्रभावित असम के पुनर्निर्माण पर फोकस
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री मोदी को असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों की मौजूदा स्थिति और सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया। चर्चा का प्रमुख केंद्र प्रभावित परिवारों को सामान्य जीवन में वापस लाना, उनकी आजीविका बहाल करना और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण रहा।
सरमा ने राज्य सरकार की उस रूपरेखा के बारे में भी जानकारी दी, जिसके तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण को गति देने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का जोर केवल तत्काल राहत पहुंचाने के बजाय प्रभावित लोगों को लंबे समय के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने पर है।
आजीविका बहाली को प्राथमिकता
असम में बाढ़ हर साल बड़े पैमाने पर जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। बड़ी संख्या में परिवारों की खेती, छोटे कारोबार और अन्य आजीविका के साधन बाढ़ के कारण प्रभावित होते हैं। ऐसे में इस बार राहत के साथ-साथ आजीविका बहाली को भी पुनर्वास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में प्रभावित लोगों के लिए आजीविका बहाल करने और बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं को दोबारा मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके तहत पुनर्निर्माण कार्यों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए जताया आभार
मुख्यमंत्री सरमा ने असम में बाढ़ के दौरान केंद्र सरकार की ओर से मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्थिति पर लगातार नजर रखते रहे और राज्य सरकार के संपर्क में रहे।
सरमा के अनुसार, केंद्र की ओर से मिले सहयोग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद की। राज्य सरकार अब राहत कार्यों के साथ दीर्घकालिक पुनर्वास और पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री को सरकार के 100 दिनों के कामकाज की जानकारी
बैठक में केवल बाढ़ और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी सरकार के पहले 100 दिनों में शुरू की गई प्रमुख पहलों की जानकारी भी प्रधानमंत्री के साथ साझा की।
राज्य में हालिया जनादेश के बाद सरकार ने अपने कामकाज के शुरुआती 100 दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं और पहलों को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने इन प्रयासों और सरकार की प्राथमिकताओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराया।
असम के लिए केंद्र-राज्य समन्वय अहम
असम जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय को महत्वपूर्ण माना जाता है। बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव के अलावा सड़क, पुल, आवास, कृषि और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बड़े स्तर पर संसाधनों की जरूरत होती है।
ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सरमा के बीच हुई बैठक को बाढ़ के बाद असम के पुनर्निर्माण की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के साथ भविष्य में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए भी दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान दे रही है।
पुनर्वास से लेकर पुनर्निर्माण तक की चुनौती
बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी प्रभावित क्षेत्रों में चुनौतियां खत्म नहीं होतीं। लोगों के घरों, खेतों, सड़कों और अन्य आवश्यक सुविधाओं को नुकसान पहुंचने के कारण सामान्य जीवन बहाल करने में समय लगता है। इसलिए सरकार के सामने तत्काल राहत के साथ-साथ स्थायी पुनर्वास की चुनौती भी रहती है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इसी व्यापक पुनर्वास और पुनर्निर्माण रोडमैप की जानकारी दी। इसमें प्रभावित लोगों की आजीविका को दोबारा मजबूत करने और जरूरी बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
आगे की रणनीति पर नजर
प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद असम सरकार के लिए अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत से आगे बढ़कर पुनर्वास और पुनर्निर्माण के काम को तेज करना महत्वपूर्ण होगा। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता, आजीविका के अवसर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना इस प्रक्रिया के प्रमुख हिस्से रहेंगे।
मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात ऐसे समय हुई है जब असम सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालिक पुनर्बहाली की दिशा में अपनी रणनीति तैयार कर रही है। केंद्र के सहयोग और राज्य स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बीच बेहतर तालमेल से पुनर्निर्माण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
