हरियाणा सरकार ने गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 से 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे।
चंडीगढ़: हरियाणा की महिलाओं के लिए आज (गुरुवार, 25 सितंबर) एक बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार आज 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की शुरुआत कर रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2,100 रुपये जमा किए जाएंगे। इस योजना में रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला से एक मोबाइल एप भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए महिलाएं आसानी से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
योजना का उद्देश्य और महत्व
लाडो लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता देने से उनके घरेलू खर्च, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट पहले ही निर्धारित किया है।
मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजना के लॉन्च के दौरान कहा कि महिलाएं मोबाइल ऐप डाउनलोड कर अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। ऐप के जरिए महिलाओं को योजना के सभी विवरण, पात्रता शर्तें और किस्तों की जानकारी भी उपलब्ध होगी।
हरियाणा सरकार ने फैंस को यह संदेश दिया है कि आज ही ऐप डाउनलोड करें और योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया शुरू करें। इससे पात्र महिलाओं को नवंबर 2025 से पहली किस्त मिलने की संभावना है।
पात्रता की शर्तें
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- महिला और उनके पति को 15 साल से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- भविष्य में सरकार योजना के दायरे में अन्य आय वर्ग की महिलाओं को भी शामिल कर सकती है।
योजना के लाभ
- हर महीने 2100 रुपये सीधे बैंक खाते में जमा होंगे।
- महिलाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और घरेलू खर्च में मदद मिलेगी।
- महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता मिलेगी। योजना का लाभ उन महिलाओं तक पहुंचेगा जो सचमुच इसे जरूरतमंद हैं।
