झारखंड सरकार ने बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में 2.7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मांगा है। प्रस्तावित सड़क से सीमावर्ती उग्रवाद प्रभावित गांवों में विकास और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
रांची: झारखंड झारखंड के वित्त, योजना एवं विकास तथा वाणिज्य-कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छत्तीसगढ़ सरकार से बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में 2.7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इस सड़क से उग्रवाद प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।
सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए भेजा गया प्रस्ताव
झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़े बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सड़क निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। वित्त, योजना एवं विकास तथा वाणिज्य-कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 2.7 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने का अनुरोध किया है। सरकार का मानना है कि इस मार्ग के निर्माण से लंबे समय से विकास से वंचित सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच आसान होगी और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
मंत्री ने अपने पत्र में बताया कि बूढ़ा पहाड़ झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित एक संवेदनशील और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। यहां तक पहुंचने में कठिनाइयों के कारण विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों में लगातार बाधाएं आती रही हैं।
दस गांवों तक विकास योजनाएं पहुंचाने की तैयारी
पत्र में कहा गया है कि झारखंड सरकार बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के लगभग 10 गांवों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना चाहती है। इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। सरकार ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस पिकेट भी स्थापित की है, लेकिन बेहतर सड़क संपर्क के अभाव में सुरक्षा बलों और प्रशासन को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
सरकार का मानना है कि प्रस्तावित सड़क बनने के बाद विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा और स्थानीय लोगों को सरकारी सेवाओं का बेहतर लाभ मिलेगा।
स्थानीय लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से आदिवासी, जनजातीय, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं। मंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि ये समुदाय लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। सड़क निर्माण होने से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी।
इसके अलावा बेहतर सड़क संपर्क से आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा सहायता और प्रशासनिक सेवाएं भी समय पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
निर्माण का पूरा खर्च उठाएगी झारखंड सरकार
राधाकृष्ण किशोर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित 2.7 किलोमीटर सड़क का निर्माण झारखंड सरकार अपने खर्च पर कराएगी। सड़क निर्माण के बाद इसका रखरखाव और संचालन भी झारखंड सरकार के अधीन रहेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार से केवल आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का अनुरोध किया गया है।
यदि छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो सीमावर्ती उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सड़क संपर्क मजबूत होगा। इससे न केवल विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है। दोनों राज्यों के सहयोग से इस परियोजना के पूरा होने पर स्थानीय लोगों को लंबे समय से चली आ रही बुनियादी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।










