आगरा में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर परिवाद मामले में आज यानी 3 सितंबर 2026 को अहम सुनवाई होनी है। मामला कंगना रनौत के उस कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं को 'गटर जेनरेशन' कहा था। इस टिप्पणी के साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों की परवरिश और उनके माता-पिता को लेकर भी सवाल उठाए थे। मामले में 21 अगस्त को आगरा की स्पेशल MP-MLA कोर्ट में करीब एक घंटे तक बहस हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुनाने के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की थी।
यह पूरा विवाद जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन से जुड़ा है। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे। इसी आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियां की थीं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान सामने आए कुछ वीडियो और रील्स पर आपत्ति जताते हुए प्रदर्शनकारियों के व्यवहार और भाषा की आलोचना की थी। इसी दौरान उन्होंने 'गटर जेनरेशन' जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके बयान पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विवाद खड़ा हो गया।
कंगना की टिप्पणी को लेकर आगरा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया। वादी पक्ष का आरोप है कि कंगना की टिप्पणी से छात्रों, उनके माता-पिता और नई पीढ़ी की भावनाएं आहत हुई हैं। परिवाद में यह भी कहा गया कि परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं थी।
मामले में 21 अगस्त को अदालत में वादी पक्ष की ओर से कई साक्ष्य पेश किए गए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट, समाचार रिपोर्टों और अन्य सामग्री को अपनी दलीलों का आधार बनाया। अदालत के सामने कंगना के कथित सोशल मीडिया बयान का भी उल्लेख किया गया। वादी पक्ष ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री-सांसद ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आलोचना करते हुए उनकी परवरिश पर सवाल उठाए और उन्हें अपमानजनक तरीके से संबोधित किया।
सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से यह तर्क भी रखा गया कि कंगना का बयान केवल प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे छात्रों और उनके अभिभावकों की भावनाएं प्रभावित हुईं। अधिवक्ताओं ने अदालत में सोशल मीडिया से जुड़ी सामग्री और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को साक्ष्य के तौर पर पेश किया। इसके अलावा मामले में आईटी एक्ट से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख किया गया।
इस मामले में अब अदालत के आदेश पर सभी की निगाहें टिकी हैं। 21 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने 3 सितंबर को आदेश सुनाने की तारीख निर्धारित की थी। ऐसे में आज यह स्पष्ट हो सकता है कि अदालत परिवाद को आगे सुनवाई के लिए स्वीकार करती है या मामले में राहत मिलती है। हालांकि, अदालत के आदेश से पहले कंगना को दोषी ठहराया हुआ मानना सही नहीं होगा। यह मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में है और अदालत का आदेश ही आगे की कानूनी स्थिति तय करेगा।
कंगना रनौत इससे पहले भी अपने बेबाक और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं। इस मामले में भी उन्होंने प्रदर्शनकारियों के व्यवहार और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उनका कहना था कि प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह की भाषा और व्यवहार सामने आ रहा था, उसे सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। वहीं, उनके बयान का विरोध करने वालों का कहना था कि छात्रों के आंदोलन की आलोचना की जा सकती है, लेकिन पूरी पीढ़ी या प्रदर्शनकारियों के परिवारों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना उचित नहीं है।
आगरा की अदालत में चल रहे इस मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी और सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले बयानों को लेकर भी बहस छेड़ दी है। कंगना रनौत लोकसभा सांसद होने के साथ अभिनेत्री भी हैं, इसलिए उनके सार्वजनिक बयानों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया अक्सर व्यापक रहती है। अब 3 सितंबर को अदालत का आदेश इस मामले की अगली दिशा तय करेगा।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अदालत कंगना रनौत के खिलाफ दायर परिवाद को आगे बढ़ाने का आदेश देती है या मामले में कोई अन्य फैसला आता है। 21 अगस्त की सुनवाई में वादी पक्ष ने अपने साक्ष्य और दलीलें अदालत के सामने रखी थीं और दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया था। आज आने वाले आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कंगना के खिलाफ यह कानूनी मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा।
