केरल लोक सेवा आयोग (PSC) में कथित अनियमितताओं के आरोपों ने राज्य की नई वी.डी. सतीशन सरकार की विश्वसनीयता पर पहला बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व कांग्रेस नेता चेरियन फिलिप ने न्यायिक जांच और व्यापक संस्थागत सुधार की मांग की है।
तिरुवंतपुरम: केरल लोक सेवा आयोग (Kerala Public Service Commission-PSC) में कथित अनियमितताओं के आरोपों ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। यह मामला कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई वी.डी. सतीशन सरकार के लिए पहली बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल की आगामी बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि सरकार इसी बैठक में इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है।
PSC राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक है, जो विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया संचालित करती है। ऐसे में इस संस्था पर लगे आरोपों ने भर्ती व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
न्यायिक जांच की मांग हुई तेज
वरिष्ठ कांग्रेस नेता चेरियन फिलिप ने पूरे मामले की व्यापक न्यायिक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले एक दशक के दौरान आयोग के कामकाज में कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
उन्होंने राज्य योजना बोर्ड (State Planning Board) और जनसंपर्क विभाग (Public Relations Department) में हुई नियुक्तियों की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी अधिकारी या व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलिप ने केवल जांच की मांग ही नहीं की बल्कि आयोग की संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार लागू करने की भी आवश्यकता बताई है।
भर्ती प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल
चेरियन फिलिप ने अपने सार्वजनिक बयान में आरोप लगाया कि PSC की विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में कई स्तरों पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया, प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कथित हेरफेर, साक्षात्कार प्रक्रिया में पक्षपात तथा नियुक्तियों में भ्रष्टाचार जैसे मामलों की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
हालांकि इन आरोपों पर अभी तक किसी न्यायिक या आधिकारिक जांच में अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन इन दावों ने राज्य की भर्ती प्रणाली को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।
आयोग के राजनीतिकरण का आरोप
फिलिप ने यह भी आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्था होने के बावजूद PSC धीरे-धीरे राजनीतिक प्रभाव का शिकार बन गई है। उनके अनुसार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों में राजनीतिक सिफारिशों को प्राथमिकता दी जाती रही है। उन्होंने दावा किया कि कई बार राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं, चुनाव हार चुके उम्मीदवारों, वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों अथवा प्रभावशाली नेताओं के करीबी लोगों को आयोग का सदस्य बनाया गया।
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उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आयोग में नियुक्तियां कई बार राजनीतिक समझौतों और गठबंधन की राजनीति का हिस्सा बन जाती हैं, जिससे संस्था की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
वर्तमान आयोग पर भी उठे सवाल
वर्तमान PSC का गठन उस समय हुआ था जब राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) की सरकार सत्ता में थी। आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य शामिल हैं और इन सभी की नियुक्ति उसी कार्यकाल के दौरान की गई थी।
PSC के नियमों के अनुसार सदस्य छह वर्ष के कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। यही कारण है कि सरकार बदलने के बाद भी आयोग की वर्तमान संरचना में तत्काल कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इस बीच आयोग में पांच पद खाली हैं, जिन पर नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
नई सरकार के सामने पहली बड़ी परीक्षा
कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला बड़ा संस्थागत विवाद माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए स्वतंत्र जांच के आदेश देती है तो इससे उसकी प्रशासनिक विश्वसनीयता मजबूत हो सकती है। वहीं यदि सरकार केवल सीमित प्रशासनिक कदम उठाती है, तो विपक्ष इस मुद्दे को और अधिक आक्रामक तरीके से उठा सकता है। इसी वजह से आगामी कैबिनेट बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नियुक्तियों को लेकर बढ़ी राजनीतिक सक्रियता
PSC में मौजूद रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन के विभिन्न घटक दल आयोग में प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती केवल आरोपों की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य की नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित हों। यही निर्णय आने वाले समय में आयोग की साख तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
संस्थागत सुधार की मांग भी तेज
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल किसी एक मामले की जांच पर्याप्त नहीं होगी। यदि सरकार वास्तव में भर्ती प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बहाल करना चाहती है, तो उसे आयोग की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार करने होंगे।
भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, डिजिटल निगरानी बढ़ाने, प्रश्नपत्र तैयार करने और मूल्यांकन प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने तथा नियुक्तियों की प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसे कदमों पर भी चर्चा हो रही है। इसी के साथ आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, सुविधाओं तथा नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी सुधार की मांग उठाई जा रही है।
सरकार के फैसले पर टिकी हैं निगाहें
केरल PSC विवाद अब केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह नई सरकार की कार्यशैली और पारदर्शिता की परीक्षा बन चुका है। यदि सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के साथ संस्थागत सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाती है, तो इससे भर्ती प्रणाली में जनता का भरोसा मजबूत हो सकता है। दूसरी ओर, यदि आरोपों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तो यह विवाद राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर और गहरा सकता है।
आने वाले दिनों में राज्य मंत्रिमंडल के फैसले यह तय करेंगे कि केरल लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए सरकार कितनी गंभीर है और वह संवैधानिक संस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अपने वादे पर कितना खरा उतरती है।









