कर्नाटक लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 8 अधिकारियों के 35 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई में 31 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति, नकदी, सोना-चांदी, जमीन, बैंक डिपॉजिट और महंगी गाड़ियां सामने आईं।
बेंगलुरु: कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी और समन्वित कार्रवाई करते हुए आठ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में अधिकारियों की कथित आय से कहीं अधिक मूल्य की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में 31 करोड़ रुपये से अधिक की चल और अचल संपत्तियों का पता चला है, जिससे राज्य के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के आरोपों की जांच के तहत की गई। छापेमारी बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु ग्रामीण, दावणगेरे, कलबुर्गी और चिकमगलूर सहित कई जिलों में एक साथ संचालित की गई। जांच एजेंसियों ने संबंधित अधिकारियों के घरों, कार्यालयों, रिश्तेदारों के आवासों और अन्य संपत्तियों की तलाशी ली।
35 स्थानों पर एक साथ हुई कार्रवाई
लोकायुक्त की टीमों ने सुबह से ही विभिन्न जिलों में तलाशी अभियान शुरू किया। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह हाल के वर्षों में राज्य में चलाया गया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान माना जा रहा है। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, निवेश संबंधी कागजात और अन्य वित्तीय दस्तावेज बरामद किए गए।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई अधिकारियों ने अपनी घोषित आय की तुलना में कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके बाद वास्तविक संपत्ति और आय के स्रोतों का मिलान किया जाएगा।
किन अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई
लोकायुक्त की कार्रवाई जिन अधिकारियों पर केंद्रित रही, उनमें विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
इनमें कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक (टाउन प्लानिंग) राजन्ना एस.एल., बेस्कॉम के सहायक कार्यकारी अभियंता उदय कुमार एम.बी., उप वन संरक्षक हर्षवर्धन पी.एन., उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (NWKRTC) के मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर सिद्धेश्वर एन. हेब्बल, कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास लिमिटेड (KRIDL) के अधीक्षण अभियंता सन्ना केनचप्पा, बयालुसीमे क्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव कृष्णा नाइक एल.ए., लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधीक्षण अभियंता माणिक एस. कनकट्टे तथा सहायक वन संरक्षक के.एस. मोहन शामिल हैं।
इन अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायतें और आरोप सामने आ रहे थे, जिनकी जांच के बाद यह कार्रवाई की गई।
31 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा
लोकायुक्त द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, तलाशी के दौरान कुल 31.11 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों का पता चला है। इनमें लगभग 22.73 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 8.38 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां शामिल हैं।
अचल संपत्तियों में आवासीय भवन, कृषि भूमि, व्यावसायिक संपत्तियां, भूखंड और अन्य रियल एस्टेट निवेश शामिल हैं। वहीं चल संपत्तियों में नकद राशि, बैंक जमा, वाहन, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि आगे की जांच में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई दस्तावेजों और निवेशों की जांच अभी जारी है।
सोने-चांदी के गहने और नकदी भी बरामद
छापेमारी के दौरान कई स्थानों से भारी मात्रा में नकदी और कीमती धातुओं के आभूषण भी बरामद किए गए। लोकायुक्त अधिकारियों ने बताया कि एक मामले में लगभग 37 लाख रुपये नकद और 1.23 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने-चांदी के गहने जब्त किए गए।
इसके अलावा महंगी गाड़ियां, बैंक जमा प्रमाणपत्र, निवेश दस्तावेज और अन्य वित्तीय संपत्तियों का भी पता चला है। जांच टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन संपत्तियों की खरीद के लिए धन कहां से आया और क्या इन्हें वैध आय स्रोतों से अर्जित किया गया था।
सबसे अधिक संपत्ति किसके पास मिली
प्रारंभिक जांच में जिन अधिकारियों के पास सबसे अधिक संपत्ति मिली है, उनमें कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक राजन्ना एस.एल. शीर्ष पर हैं। उनके पास लगभग 7.10 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति और अन्य कीमती वस्तुओं का पता चला है।
इसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता माणिक एस. कनकट्टे के पास लगभग 4.95 करोड़ रुपये की संपत्ति और उप वन संरक्षक हर्षवर्धन पी.एन. के पास लगभग 4.85 करोड़ रुपये की संपत्ति सामने आई है। हालांकि लोकायुक्त ने स्पष्ट किया है कि अंतिम निष्कर्ष विस्तृत वित्तीय जांच के बाद ही निकाला जाएगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। सार्वजनिक पदों पर बैठे अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है, और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सख्त जांच प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानूनों के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। इसके अलावा उनकी संपत्तियों की जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई भी संभव है।
आगे क्या होगा?
लोकायुक्त पुलिस अब जब्त किए गए दस्तावेजों, बैंक खातों, संपत्ति रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच कर रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित अधिकारियों की वास्तविक आय कितनी थी और उनकी संपत्तियों का मूल्य उससे कितना अधिक है।
जांच एजेंसियां रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की भी पड़ताल कर रही हैं। यदि किसी प्रकार की बेनामी संपत्ति या अवैध वित्तीय लेन-देन सामने आते हैं, तो मामले का दायरा और बढ़ सकता है।
प्रशासनिक पारदर्शिता की परीक्षा
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत के विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को लेकर निगरानी एजेंसियां अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कर्नाटक में हुई यह कार्रवाई दिखाती है कि जांच एजेंसियां अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हट रही हैं।
भ्रष्टाचार विरोधी विशेषज्ञों का मानना है कि केवल छापेमारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मामलों का समयबद्ध निष्पादन और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
