कर्नाटक कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज है। 31 नवनिर्वाचित विधायकों ने मंत्री पद की मांग पत्र के जरिए जताई। नए चेहरों को शामिल करने की जरूरत पर जोर, पार्टी हाई कमांड में चर्चाएं जारी हैं।
Karnataka: कर्नाटक कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के 31 नवनिर्वाचित विधायक सीधे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर मंत्री पद की मांग कर चुके हैं। उन्होंने इसे समय की आवश्यकता बताते हुए तर्क दिया कि युवा और ऊर्जावान विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करना जरूरी है।
पत्र में बताया गया कि यह मांग कांग्रेस हाई कमांड और वरिष्ठ नेताओं, जैसे राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और महासचिव केसी वेणुगोपाल तक पहुंचाई गई है। इस पत्र के जरिए विधायकों ने न केवल अपना आग्रह रखा बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार के समय नए चेहरों को मौका देने का तर्क भी पेश किया।
नए विधायकों की मांग
हस्ताक्षरकर्ताओं में मांड्या से रविकुमार गौड़ा गनिगा, विराजपेट से ए.एस. पोन्नन्ना और पावागड़ा से एच.वी. वेंकटेश सहित अन्य विधायक शामिल हैं। पत्र में कहा गया कि पिछली बार, जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में 34 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तब नवनिर्वाचित विधायकों को कोई अवसर नहीं मिला, जबकि कांग्रेस को निर्णायक जनादेश प्राप्त हुआ था।
विधायकों का तर्क है कि मंत्रिमंडल में युवा और सक्रिय नवनिर्वाचितों को शामिल करना समय की मांग है। उन्होंने सुझाव दिया कि आगामी फेरबदल में कम से कम पांच नए विधायकों को मंत्री पद देना चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा और नए दृष्टिकोण का लाभ पार्टी और सरकार को मिल सके।
नवनिर्वाचित विधायकों को अवसर देना जरूरी
पत्र में यह भी कहा गया कि नवनिर्वाचित विधायकों को मंत्री पद देना कोई नई प्रक्रिया नहीं है। देश के कई राज्यों में नवनिर्वाचित विधायकों ने मुख्यमंत्री या मंत्री पद संभाला है। ऐसे अनुभव से यह साबित होता है कि नए नेताओं को जिम्मेदारी देना पार्टी और राज्य सरकार के लिए फायदेमंद रहता है।
विधायकों ने जोर देकर कहा कि यह कदम पार्टी के भविष्य और कर्नाटक में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि नए विधायकों को शामिल करने से सरकार की कार्यकुशलता और नीति निर्माण में नवीन दृष्टिकोण आएगा।
मंत्रिमंडल विस्तार पर चल रही चर्चाएं
कर्नाटक मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा पिछले कुछ महीनों से चल रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। ये बैठकें अलग-अलग और समानांतर दोनों तरह से आयोजित हो रही हैं, ताकि मंत्रिमंडल में फेरबदल और नई नियुक्तियों का सही संतुलन बनाया जा सके।
हालांकि, अभी तक 34 सदस्यीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। नेताओं और विधायक दल में मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने को लेकर विभिन्न विचार चल रहे हैं।
