एमसीडी की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में अशोक विहार वार्ड-65 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) कोर्ट पहुंच गई है। आप ने रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 24 दिसंबर को सुनवाई होगी।
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) के उपचुनाव में अशोक विहार वार्ड-65 की एक सीट का परिणाम अब कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस वार्ड के चुनाव नतीजों में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रोहिणी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी का दावा है कि मतगणना के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट और ऐप पर पहले उसके उम्मीदवार को विजेता दिखाया गया था, लेकिन बाद में परिणाम बदलकर भाजपा उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। इस मामले पर अदालत में 24 दिसंबर को सुनवाई होनी है।
AAP का आरोप: पहले जीत, फिर अचानक हार
AAP के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में अशोक विहार वार्ड-65 से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी AAP उम्मीदवार की जीत का अपडेट दिखाया गया था।
हालांकि, कुछ समय बाद वह जानकारी वेबसाइट से हटा दी गई और नतीजा बदलकर भाजपा उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया। AAP का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। इसी वजह से पार्टी ने इस चुनाव परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी है।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे जरूरी है और अगर मतगणना या परिणाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई है, तो उसका जवाब जनता और अदालत को मिलना चाहिए। AAP का दावा है कि वह किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए अदालत गई है।
भाजपा का पलटवार: जनादेश का अपमान
AAP की याचिका पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा ऐतराज जताया है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अशोक विहार वार्ड-65 में भाजपा उम्मीदवार की 405 वोटों से स्पष्ट जीत हुई है और इसके बावजूद परिणाम को अदालत में चुनौती देना लोकतांत्रिक जनादेश का अपमान है। सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को जनता के फैसले पर भरोसा नहीं है।
उन्होंने कहा कि जब भाजपा हाल ही में नारायणा वार्ड में मात्र 148 वोटों से हारी थी, तब पार्टी ने परिणाम को सहजता से स्वीकार कर लिया। लेकिन जब AAP को 405 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, तो उसे उसमें भी “बेइमानी” नजर आने लगी और वह कोर्ट पहुंच गई।
इस विवाद ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप को तेज कर दिया है। AAP जहां इसे चुनावी प्रक्रिया में गंभीर खामी बता रही है, वहीं भाजपा इसे हार को स्वीकार न कर पाने की मानसिकता करार दे रही है। दोनों दलों के बयान यह साफ संकेत देते हैं कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी अहम बन चुका है।
