2 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए खनन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, विजिलेंस ने 4.90 लाख रुपये नकद किए जब्त

ओडिशा विजिलेंस ने खनन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सत्यजीत राउत को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। छापेमारी में 4.90 लाख रुपये नकद बरामद हुए

ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने खनन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सत्यजीत राउत को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके ठिकानों से कुल 4.90 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।

भुवनेश्वर: ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत विजिलेंस विभाग ने खनन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जयपुर (जिला कोरापुट) में तैनात डिप्टी डायरेक्टर (जियोलॉजी)-कम-डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस सत्यजीत राउत को 2 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार करते समय पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी राशि मौके से बरामद की गई, जबकि बाद में उनके आवास पर की गई तलाशी में 2.90 लाख रुपये नकद और मिले। इस तरह कुल 4.90 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं।

विजिलेंस अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही उनकी आय और संपत्ति की भी विस्तृत जांच की जा रही है।

रेत घाट की लीज बढ़ाने के बदले मांगी गई थी रिश्वत

प्रारंभिक जांच के अनुसार, सत्यजीत राउत पर आरोप है कि उन्होंने एक लीजधारक से रेत घाट की लीज अवधि बढ़ाने और भविष्य में होने वाली स्पॉट ऑक्शन प्रक्रिया में लाभ पहुंचाने के बदले 2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इस मांग की जानकारी ओडिशा विजिलेंस को दी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद विभाग ने पूरी योजना के साथ ट्रैप ऑपरेशन तैयार किया।

विजिलेंस ने बिछाया जाल, रंगे हाथ हुई गिरफ्तारी

विजिलेंस टीम ने शिकायतकर्ता के सहयोग से विशेष ट्रैप ऑपरेशन चलाया। जैसे ही आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपये की रिश्वत ली, पहले से मौजूद विजिलेंस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारियों ने आरोपी के कब्जे से रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर जब्त कर ली। बरामद किए गए नोटों का सत्यापन और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भी मौके पर पूरी की गई।

कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

गिरफ्तारी के तुरंत बाद विजिलेंस विभाग ने आरोपी की संपत्ति और वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। तलाशी अभियान के दौरान जयपुर के लिंगराज नगर स्थित सरकारी आवास, कटक के विद्याधरपुर स्थित आवास और महांगा के ओलकना स्थित मकान की जांच की गई। इन स्थानों से दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी जब्त की गई है, जिनकी जांच जारी है।

घर से 2.90 लाख रुपये नकद बरामद

तलाशी के दौरान जयपुर स्थित आवास से 2.90 लाख रुपये नकद बरामद हुए। यह राशि 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियों के रूप में रखी हुई थी। रिश्वत के रूप में बरामद 2 लाख रुपये और घर से मिले 2.90 लाख रुपये को मिलाकर कुल 4.90 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। विजिलेंस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि यह नकदी वैध आय का हिस्सा है या किसी अन्य अवैध लेन-देन से जुड़ी हुई है।

2 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए खनन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, विजिलेंस ने 4.90 लाख रुपये नकद किए जब्त

आय से अधिक संपत्ति की भी होगी जांच

मामला केवल रिश्वत लेने तक सीमित नहीं है। विजिलेंस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आरोपी की चल और अचल संपत्तियों की भी विस्तृत जांच की जाएगी।

जांच एजेंसियां बैंक खातों, निवेश, अचल संपत्ति, वाहन और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर यह पता लगाएंगी कि कहीं अधिकारी के पास आय से अधिक संपत्ति तो नहीं है। यदि जांच में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मिलने के प्रमाण मिलते हैं तो आरोपी के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दर्ज हुआ मामला

इस मामले में कोरापुट विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है। धारा 7 के अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कार्य के बदले अनुचित आर्थिक लाभ या रिश्वत स्वीकार करना दंडनीय अपराध माना जाता है। विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं।

पूछताछ में जुटी जांच एजेंसियां

गिरफ्तारी के बाद सत्यजीत राउत से लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि रिश्वत मांगने और लेने की यह घटना अकेली थी या इससे पहले भी इसी प्रकार की गतिविधियां होती रही हैं। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस पूरे मामले में कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल था।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख

हाल के वर्षों में सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न राज्यों की सतर्कता एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रैप ऑपरेशन जैसी कार्रवाइयां सरकारी तंत्र में जवाबदेही बढ़ाने और आम नागरिकों का विश्वास मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे मामलों में त्वरित जांच और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जाती है।

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