देश की आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को अब अधिक लोन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे छोटे कारोबारों को विस्तार करने, निवेश बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को गति देने में मदद मिलेगी।
MSME Loan: देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME सेक्टर के लिए सरकार ने वित्तीय पहुंच बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI को निर्देश दिया है कि वह ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में छोटे कारोबारियों तक ज्यादा प्रभावी तरीके से कर्ज पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करे।
इसके लिए SIDBI को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि SIDBI की MSME वित्तपोषण संबंधी विशेषज्ञता और RRB की जमीनी पहुंच को एक साथ लाने से छोटे उद्यमियों के लिए ऋण हासिल करना आसान हो सकता है। इससे कारोबार विस्तार, निवेश और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
MSME सेक्टर क्यों है महत्वपूर्ण?
भारत की अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। छोटे और मध्यम कारोबार देश में उत्पादन, रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे उद्यमों के सामने अक्सर कारोबार बढ़ाने, मशीनरी खरीदने, कार्यशील पूंजी जुटाने और नए बाजारों में प्रवेश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की चुनौती रहती है।
ग्रामीण और छोटे शहरों में यह समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है, जहां पारंपरिक बैंकिंग सुविधाओं और कारोबार संबंधी वित्तीय जानकारी तक पहुंच बड़े शहरों की तुलना में सीमित रहती है। सरकार की नई पहल का उद्देश्य इसी अंतर को कम करना है।
SIDBI और RRB मिलकर बढ़ाएंगे लोन की पहुंच
वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव संजय लोहिया ने SIDBI और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में दोनों संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। सरकार के मुताबिक, SIDBI को MSME कारोबार की वित्तीय जरूरतों और ऋण व्यवस्था का विशेष अनुभव है। वहीं RRB का नेटवर्क गांवों, कस्बों और छोटे शहरों तक फैला हुआ है।
ऐसे में दोनों की क्षमताओं को जोड़कर उन उद्यमियों तक भी कर्ज पहुंचाया जा सकता है, जिन्हें मौजूदा व्यवस्था में वित्तीय सहायता हासिल करने में मुश्किल होती है। इस मॉडल के जरिए स्थानीय कारोबारियों को अपने आसपास ही ऋण संबंधी सेवाएं मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
RRB के लिए भी फायदेमंद होगा फैसला
इस पहल का लाभ केवल MSME कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार के अनुसार, RRB भी अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता ला सकेंगे। फिलहाल ग्रामीण बैंकों की ऋण गतिविधियों में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। MSME को अधिक कर्ज देने से बैंकों के लिए कारोबार और अन्य गैर-कृषि क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कारोबारी गतिविधियों को गति मिल सकती है।
MSME को अधिक ऋण देने के साथ-साथ सरकार ने ऋण प्रक्रिया की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी ध्यान दिया है। इसके लिए नियम-आधारित डिजिटल अंडरराइटिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिजिटल प्रक्रियाओं के जरिए ऋण आवेदनों का मूल्यांकन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। इससे सही कारोबारी प्रस्तावों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने और बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
रोजगार मेलों में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे बैंक
सरकार ने RRB को राज्य सरकारों की ओर से आयोजित रोजगार मेलों में भी सक्रिय भागीदारी करने का सुझाव दिया है। इन कार्यक्रमों के जरिए छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों को बैंकिंग सुविधाओं, ऋण योजनाओं और वित्तीय विकल्पों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। यह कदम खासतौर पर उन युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय व्यवस्था और उपलब्ध ऋण विकल्पों को लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं रखते।
