मुरादाबाद मदरसा विवाद के बाद महाराष्ट्र में एक्शन, प्यारे खान ने दिए राज्यभर में जांच के आदेश

मुरादाबाद मदरसा विवाद के बाद महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने सभी मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की जांच के आदेश दिए। उन्होंने दोषियों को जेल भेजने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चेतावनी दी।

मुंबई: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मदरसे द्वारा छात्राओं से ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ मांगने की शर्मनाक घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार सक्रिय हो गई है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने पूरे राज्य में मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की जांच के आदेश जारी किए हैं। आयोग ने साफ कहा है कि अगर किसी भी संस्था में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय गतिविधि पाई गई तो दोषियों को सीधे जेल भेजा जाएगा।

मदरसों की जांच के लिए बनेगी विशेष टीम

अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि मुरादाबाद की घटना केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। उन्होंने महाराष्ट्र के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में एक विशेष जांच समिति गठित की जाए। यह समिति जिले के सभी मदरसों, अल्पसंख्यक स्कूलों और छात्रावासों का निरीक्षण करेगी।

प्यारे खान ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव, शोषण या अपमानजनक व्यवहार न हो। जो संस्थान बच्चों को शिक्षा देने के बजाय उनका उत्पीड़न करेंगे, उन्हें कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।”

बाल कल्याण विभाग भी होगा जांच में शामिल 

राज्य आयोग की योजना है कि जांच प्रक्रिया में बाल कल्याण विभाग (Child Welfare Department) के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए, ताकि बच्चों से संवेदनशीलता के साथ बातचीत की जा सके। प्यारे खान ने बताया कि आयोग नहीं चाहता कि बच्चे डर या दबाव में सच छिपाएं, इसलिए काउंसलिंग के जरिए उनकी वास्तविक स्थिति समझने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “हम केवल कागज़ी जांच नहीं, बल्कि मैदानी सत्यापन करेंगे। बच्चों की आवाज़ सुनी जाएगी और जरूरत पड़ी तो उनके परिवारों से भी संवाद किया जाएगा।”

दोषी पाए जाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने दो टूक कहा कि अगर किसी मदरसे या संस्था में इस तरह की हरकत की पुष्टि होती है, तो संबंधित संचालक या व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्यारे खान ने कहा, “हम किसी भी कीमत पर बच्चों के सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। दोषी पाए जाने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि आयोग हर जिले में जांच रिपोर्ट की समीक्षा करेगा ताकि कार्रवाई पारदर्शी रहे।