शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने इंडिया टीवी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में NEET री-एग्जाम को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि NEET री-एग्जाम सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ तथा पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने में सभी संबंधित पक्षों का सहयोग मिला।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से जुड़े विवादों और पेपर लीक मामले के बाद आयोजित पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि NEET पुनर्परीक्षा का सफल आयोजन सरकार और विभिन्न एजेंसियों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केवल 38 दिनों के भीतर देशव्यापी स्तर पर पुनर्परीक्षा आयोजित करना एक बड़ी प्रशासनिक और तकनीकी चुनौती थी। इसके बावजूद परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में लगभग ढाई लाख लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया।
मंत्री ने कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया में अत्यधिक गोपनीयता बरती गई। उनके अनुसार, परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त थी कि इसे देश के सबसे संवेदनशील प्रशासनिक कार्यों के बराबर माना जा सकता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पहले आयोजित परीक्षा में कुछ लोगों द्वारा विश्वासघात किया गया, जिससे परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए।
अगले साल से कंप्यूटर आधारित NEET परीक्षा
शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि सरकार अगले वर्ष से NEET परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने की दिशा में काम कर रही है। उनका मानना है कि डिजिटल परीक्षा प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने और मानव हस्तक्षेप को कम करने में मदद करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के साथ साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियां सामने आएंगी।
सरकार इन संभावित खतरों से निपटने के लिए विशेषज्ञों और तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा सुधारों को लेकर प्राप्त सुझावों और आलोचनाओं का सरकार ने सकारात्मक रूप से स्वागत किया है।
पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई का संकेत
पेपर लीक मामले पर बोलते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रही हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने संकेत दिया कि परीक्षा से जुड़े अपराधों में शामिल लोगों की संपत्तियां भी जब्त की जा सकती हैं। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
धर्मेंद्र प्रधान ने उन छात्रों और परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जो परीक्षा विवादों और तनाव से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों के जीवन पर पड़े नकारात्मक प्रभाव को लेकर उन्हें गहरा दुख है। उनके अनुसार, देश की युवा पीढ़ी का मनोबल बनाए रखना और उन्हें निष्पक्ष अवसर प्रदान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें तथा आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य एक ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करना है जो पूरी तरह पारदर्शी, विश्वसनीय और छात्र-केंद्रित हो।
