नेपाल में नई सरकार बनने के बाद देश के भीतर सुधारों की प्रक्रिया तेज हो गई है और अब विदेश नीति के स्तर पर भी सक्रियता बढ़ती दिख रही है। इसी कड़ी में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।
नई दिल्ली: नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री Balen Shah जल्द ही भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। यह दौरा नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद विदेश नीति के स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।नेपाल के विदेश मंत्री Shishir Khanal ने जानकारी दी कि दोनों देशों के विदेश मंत्रालय इस यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। यह प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह का पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दौरा होगा, जिससे भारत-नेपाल संबंधों में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है।
भारत-नेपाल संबंधों के लिए अहम दौरा
भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। ऐसे में बालेन शाह का यह दौरा द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा के दौरान व्यापार, ऊर्जा, सीमा प्रबंधन और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
दोनों देश पहले से ही जलविद्युत परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले जून 2023 में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री Pushpa Kamal Dahal भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, जहां कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी थी।
नेपाल में सुधारों का नया दौर
नेपाल में नई सरकार बनने के बाद देश के अंदर व्यापक सुधारों की शुरुआत की गई है। काठमांडू स्थित सरकार ने 100-पॉइंट सुधार एजेंडा लागू किया है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और आम जनता को राहत पहुंचाना है। इन सुधारों के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे—
- वीआईपी कल्चर को खत्म करना
- सरकारी प्रक्रियाओं में देरी कम करना
- गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं
- महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन
- बच्चों के लिए तनावमुक्त शिक्षा प्रणाली
ये पहलें सरकार की पारदर्शिता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नई सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने स्पष्ट किया है कि स्कूल और कॉलेजों को राजनीति से दूर रखा जाएगा।
