नोएडा के चर्चित जेपी विशटाउन प्रोजेक्ट को लेकर अब शासन स्तर से जांच के आदेश दिए गए हैं। परियोजना से जुड़े विभिन्न मामलों की पड़ताल के लिए शासन ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता ओएसडी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। कमेटी को परियोजना से जुड़े सात प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद लंबे समय से परियोजना से जुड़े मामलों और उससे प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है।
जेपी विशटाउन नोएडा की बड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं में शामिल रहा है। परियोजना में बड़ी संख्या में आवासीय यूनिट, टावर और अन्य सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य प्रस्तावित रहे हैं। समय के साथ इस परियोजना को लेकर निर्माण, आवंटन, कब्जा, बुनियादी सुविधाओं और अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित सवाल भी सामने आते रहे हैं। अब शासन ने इन सभी पहलुओं की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सात बिंदुओं पर जानकारी मांगी है।
जांच कमेटी को परियोजना से संबंधित रिकॉर्ड और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले की समीक्षा करनी होगी। इसमें यह देखा जाएगा कि परियोजना से जुड़े अलग-अलग स्तरों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और वर्तमान स्थिति क्या है। कमेटी को संबंधित विभागों, प्राधिकरण और परियोजना से जुड़े रिकॉर्ड का अध्ययन कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। रिपोर्ट में यदि किसी स्तर पर लापरवाही, देरी या नियमों के उल्लंघन की स्थिति सामने आती है तो उसे भी स्पष्ट किया जा सकता है।
जेपी विशटाउन प्रोजेक्ट नोएडा के सेक्टर-128 और आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर विकसित की गई परियोजनाओं से जुड़ा है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में कई सरकारी विभागों और प्राधिकरणों की भूमिका रहती है। इसलिए जांच के दौरान केवल बिल्डर स्तर के मामलों को ही नहीं, बल्कि संबंधित विभागों और प्राधिकरणों की ओर से की गई कार्रवाई की भी समीक्षा किए जाने की संभावना है।
शासन की ओर से कमेटी को सात बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए जाने को इस मामले में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे परियोजना की मौजूदा स्थिति, लंबित मामलों और अब तक हुई कार्रवाई का एक विस्तृत प्रशासनिक आकलन तैयार हो सकेगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद शासन के सामने यह तस्वीर स्पष्ट होगी कि परियोजना से जुड़े किन मामलों का समाधान हो चुका है और किन मामलों में अभी कार्रवाई की आवश्यकता है।
जांच के दौरान परियोजना से जुड़े पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा सकते हैं। इनमें स्वीकृत नक्शे, निर्माण से जुड़े दस्तावेज, प्राधिकरण से हुई पत्राचार प्रक्रिया, खरीदारों से जुड़े रिकॉर्ड और अब तक की गई विभागीय कार्रवाई जैसे दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही परियोजना की वर्तमान स्थिति और मौके पर हुए विकास कार्यों की स्थिति का भी मिलान किया जा सकता है।
इस तरह की जांच का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो लंबे समय से परियोजना से जुड़े मामलों के समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं। बड़े आवासीय प्रोजेक्ट में खरीदारों के लिए केवल मकान की बुकिंग ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि समय पर निर्माण, कब्जा, सड़क, बिजली, पानी, सीवर और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी जरूरी होती हैं। यदि परियोजना से जुड़ा कोई मामला लंबे समय से लंबित है तो जांच रिपोर्ट के बाद उसके समाधान की दिशा में आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।
कमेटी को यह भी देखना होगा कि परियोजना को लेकर अलग-अलग समय पर संबंधित विभागों ने क्या निर्णय लिए और उन निर्णयों का कितना पालन हुआ। यदि किसी आदेश या स्वीकृति के बावजूद जमीन पर काम निर्धारित तरीके से नहीं हुआ है तो इसकी वजह भी रिपोर्ट में सामने आ सकती है। इसी तरह यदि किसी मामले में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई लंबित रही है तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट की जा सकती है।
शासन की इस पहल से यह संकेत मिलता है कि जेपी विशटाउन प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों को अब केवल स्थानीय स्तर पर देखने के बजाय उच्च स्तर पर भी समीक्षा की जा रही है। ओएसडी की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने से जांच को एक समन्वित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। संबंधित अधिकारियों और विभागों से आवश्यक सूचनाएं लेकर कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सातों बिंदुओं पर कमेटी को क्या तथ्य मिले हैं और शासन आगे क्या कदम उठाता है। यदि रिपोर्ट में गंभीर अनियमितता या किसी स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की जरूरत सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों या संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की संभावना भी बन सकती है। वहीं यदि किसी मामले में प्रक्रिया संबंधी अड़चन सामने आती है तो शासन उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दे सकता है।
जेपी विशटाउन जैसे बड़े प्रोजेक्ट में बड़ी संख्या में लोगों की आर्थिक हिस्सेदारी जुड़ी होती है। ऐसे में परियोजना की स्थिति को लेकर पारदर्शिता और स्पष्ट प्रशासनिक जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। शासन की ओर से जांच कमेटी गठित किए जाने के बाद अब सभी की नजर रिपोर्ट पर रहेगी। सात बिंदुओं पर तैयार होने वाली रिपोर्ट से परियोजना की वास्तविक स्थिति, लंबित मामलों और जिम्मेदारी से जुड़े पहलुओं को लेकर तस्वीर अधिक साफ होने की उम्मीद है।
फिलहाल कमेटी की जांच और रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट सामने आने के बाद यह तय होगा कि परियोजना को लेकर आगे कौन-कौन से प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं। यदि शासन स्तर से ठोस कार्रवाई होती है तो इससे परियोजना से जुड़े पुराने मामलों के समाधान की प्रक्रिया को गति मिल सकती है और लंबे समय से किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद बन सकती है।
