इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने नोएडा श्रमिक आंदोलन मामले में गिरफ्तार सत्यम वर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब यह मामला 22 मई को नई पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट में नोएडा श्रमिक आंदोलन से जुड़े सत्यम वर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने खुद को मामले से अलग कर लिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुख्य न्यायमूर्ति नई पीठ का गठन करें, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। याचिका में सत्यम वर्मा की गिरफ्तारी, निरुद्धि और हिरासत प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
हाई कोर्ट में नई पीठ के समक्ष होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट में सत्यम वर्मा की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बुधवार को सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुख्य न्यायमूर्ति इस मामले के लिए उपयुक्त नई पीठ नामित करें।
अब यह मामला 22 मई को नई वाद सूची में शामिल किया जाएगा। याचिका में गिरफ्तारी की वैधता और लगातार हिरासत को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं।
पत्नी ने गिरफ्तारी और हिरासत को दी चुनौती
सत्यम वर्मा की पत्नी शखंबरी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी, रिमांड और आगे की हिरासत को चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि गिरफ्तारी और निरुद्धि प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियागत अनियमितताएं हुई हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है। अदालत से सत्यम वर्मा की रिहाई की मांग करते हुए हिरासत को अवैध बताया गया है।
नोएडा श्रमिक आंदोलन से जुड़ा है मामला
लखनऊ निवासी सत्यम वर्मा को 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उन पर नोएडा के फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र में 13 अप्रैल को हुए श्रमिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा, आगजनी और झड़प से जुड़े मामलों में कार्रवाई की गई है।
राज्य सरकार ने सात मई को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी कार्रवाई की थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को सत्यम वर्मा की पत्नी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एनएसए के तहत अतिरिक्त निरुद्धि को चुनौती देने वाले मामले पर सुनवाई शुरू की है।
