पेरू में लॉकहीड मार्टिन से जुड़े एफ-16 लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राजनीतिक संकट गहरा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका से 24 F-16 लड़ाकू विमान खरीदने के 3.5 अरब डॉलर के सौदे को अंतरिम राष्ट्रपति द्वारा रोके जाने के फैसले के बाद देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया।
World News: दक्षिण अमेरिकी देश Peru में 24 अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। करीब 3.5 अरब डॉलर की इस रक्षा डील को लेकर अंतरिम सरकार के भीतर मतभेद इतने बढ़ गए कि विदेश और रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। यह विवाद अब केवल सैन्य सौदे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा का अहम हिस्सा बन गया है।
राष्ट्रपति ने क्यों रोकी डील?
पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति José María Balcázar ने इस डील को रोकते हुए कहा कि एक अस्थायी सरकार के लिए इतनी बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता लेना उचित नहीं होगा। उनका कहना था कि इस सौदे पर अंतिम निर्णय देश की अगली निर्वाचित सरकार को लेना चाहिए। राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद सरकार में राजनीतिक अस्थिरता तेजी से बढ़ गई।
राष्ट्रपति के फैसले से असहमति जताते हुए पेरू के विदेश मंत्री Hugo de Zela और रक्षा मंत्री Carlos Díaz ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों मंत्रियों का कहना था कि यह डील पहले ही औपचारिक रूप से आगे बढ़ चुकी थी और इसे रोकना देश की अंतरराष्ट्रीय साख और सुरक्षा सहयोग के लिए नुकसानदायक होगा। इस्तीफों के बाद पेरू की अंतरिम सरकार पर राजनीतिक दबाव और बढ़ गया है।
![]()
पहले से तय सौदे पर विवाद
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस समझौते के तहत 12-12 F-16 विमानों की दो स्क्वाड्रन खरीदी जानी थीं। पहली खेप 2029 तक पेरू पहुंचने की संभावना थी। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति के फैसले के बावजूद पेरू के वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी रक्षा कंपनी Lockheed Martin को लगभग 462 मिलियन डॉलर का भुगतान भी कर दिया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई।
इस विवाद के बीच पेरू में अमेरिकी राजदूत Bernardo Navarro की चेतावनी ने तनाव और बढ़ा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए संकेत दिया कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा सकता है। उनकी टिप्पणी को कई विशेषज्ञों ने अप्रत्यक्ष धमकी के रूप में देखा है, जिससे कूटनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ा है।
चुनावी अनिश्चितता के बीच संकट
पेरू पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। हाल ही में हुए चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद 7 जून को दूसरे चरण का चुनाव (run-off) होना तय हुआ है। ऐसे समय में इस रक्षा सौदे पर विवाद ने देश की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया है। पेरू अब अमेरिका और चीन के बीच भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है।
जहां एक ओर अमेरिका चाहता है कि पेरू रक्षा क्षेत्र में उसके साथ लंबी अवधि की साझेदारी बनाए रखे, वहीं दूसरी ओर चीन भी इस क्षेत्र में तेजी से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। चीन पेरू में एक बड़ा बंदरगाह परियोजना Chancay Port विकसित कर रहा है, जिसे लेकर अमेरिका को रणनीतिक चिंता है।










