Punjab सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹2,36,080 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। बजट पेश करते हुए Harpal Singh Cheema ने कहा कि सरकार का उद्देश्य “बदलता पंजाब” के विजन को आगे बढ़ाना है।
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹2,36,080 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य “बदलता पंजाब” के विजन को आगे बढ़ाना है। इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी विकास, उद्योग, कृषि, खेल और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
महिलाओं और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा
बजट में महिलाओं के कल्याण पर खास फोकस किया गया है। राज्य की जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने ₹1,000 सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह मिलेगा। यह राशि “मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना” के तहत लाभार्थियों को ट्रांसफर की जाएगी।
सामाजिक कल्याण के लिए कुल ₹9,340 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना भी जारी रहेगी, जिसके लिए ₹450 करोड़ बजट रखा गया है।
नशे के खिलाफ सख्त कदम
राज्य सरकार ने “युद्ध नशे दे विरुद्ध” अभियान को और तेज करने की घोषणा की है। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 5,000 होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। ड्रोन से तस्करी रोकने के लिए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिनके लिए ₹110 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा पंजाब में पहली बार “ड्रग सेंसस” कराया जाएगा, ताकि नशे के प्रसार और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। इस सर्वे के लिए ₹150 करोड़ का बजट रखा गया है।
आपातकालीन सेवा ‘112’ को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य आपातकालीन प्रतिक्रिया समय को 30 मिनट से घटाकर 8 मिनट करना है। मोहाली में आधुनिक डायल-112 मुख्यालय बनाने के लिए ₹53 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
खेल, युवा विकास, स्वास्थ्य और चिकित्सा
राज्य सरकार ने युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए “खेड्दा पंजाब, बदलदा पंजाब” पहल शुरू की है। इसके तहत गांवों में खेल मैदान बनाए जाएंगे और 3,000 इंडोर जिम स्थापित किए जाएंगे। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आधुनिक बनाया जाएगा। खेल विभाग के लिए कुल ₹979 करोड़ का बजट रखा गया है।
पंजाब में अब तक 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जा चुके हैं। यहां लोगों को मुफ्त इलाज, जांच और दवाइयां मिलती हैं। सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करते हुए पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को इसमें शामिल किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना ₹10 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल बजट ₹5,598 करोड़ रखा गया है।
बिजली, उद्योग और कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास
राज्य में “बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब” योजना के तहत 12,581 गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, जिसके लिए ₹3,500 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके साथ ही 18,944 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा, जिस पर ₹2,873 करोड़ खर्च होंगे। शहरी विकास में लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और मोहाली में विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा शहरी बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए ₹225 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 347 ई-बसें खरीदी जाएंगी।
सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी, जिसके लिए ₹7,614 करोड़ का बजट रखा गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी, जिसके लिए ₹250 करोड़ का प्रावधान है।
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹14,524 करोड़ का बजट रखा गया है। किसानों को मक्का की खेती पर प्रति हेक्टेयर ₹17,500 की सब्सिडी मिलेगी। पराली प्रबंधन के लिए ₹500 करोड़ और भूसा आधारित बॉयलर उद्योगों के लिए ₹60 करोड़ की सब्सिडी रखी गई है। किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए ₹9,992 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करने से पहले अपनी माता का आशीर्वाद लिया और शहीद भगत सिंह व डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन किया। यह बजट पंजाब में महिलाओं, युवाओं, किसानों और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए राज्य की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
