पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 13 सीटों पर मतदान शुरू हुआ। सुरक्षा चुनौतियों और लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण चुनाव तीन चरणों में कराए जा रहे हैं। महंगाई, राजनीतिक अधिकार और चुनावी निष्पक्षता प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत सोमवार को मतदान शुरू हो गया। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने सुरक्षा परिस्थितियों, लगातार विरोध प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए इस बार चुनाव तीन चरणों में कराने का फैसला किया है। पहले चरण में मीरपुर डिवीजन की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे और तीसरे चरण का मतदान क्रमशः 2 अगस्त और 10 अगस्त को कराया जाएगा।
यह चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब क्षेत्र कई महीनों से राजनीतिक असंतोष, आर्थिक संकट और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ चल रहे आंदोलनों का सामना कर रहा है। स्थानीय संगठनों का कहना है कि लोगों के सामने महंगाई, बिजली दरों में वृद्धि और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
तीन चरणों में होगा मतदान
चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में मीरपुर डिवीजन की 13 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। दूसरे चरण में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों के साथ पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 सीटों पर आयोजित होगा।
अधिकारियों का कहना है कि मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों और सेना की तैनाती की गई है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है।
लंबे समय से जारी है जनआंदोलन
पिछले कई महीनों से PoK में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इन आंदोलनों का नेतृत्व जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) सहित कई स्थानीय संगठन कर रहे हैं। शुरुआत महंगाई, बिजली बिलों और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध से हुई थी, लेकिन समय के साथ आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक असंतोष में बदल गया।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने कई स्थानों पर बल प्रयोग किया, सड़कों को बंद किया और संचार सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाए। स्थानीय संगठनों का कहना है कि इन परिस्थितियों के कारण कई क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, दवाइयों और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित हुई।
दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
12 शरणार्थी सीटों को लेकर विवाद
इस चुनाव का सबसे चर्चित मुद्दा पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटें हैं। ये सीटें उन लोगों के लिए निर्धारित हैं जो कई दशक पहले जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान पहुंचे थे।
स्थानीय राजनीतिक समूहों और नागरिक संगठनों का आरोप है कि इन सीटों के माध्यम से इस्लामाबाद की राजनीतिक व्यवस्था चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है। आलोचकों का कहना है कि इससे स्थानीय मतदाताओं की राजनीतिक भागीदारी कमजोर पड़ती है और सत्ता में मौजूद दलों को अतिरिक्त लाभ मिलता है।
हालांकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था शरणार्थियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
चुनावी निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब बड़ी संख्या में लोग सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हैं। इसी कारण चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर भी बहस तेज हो गई है।
स्थानीय संगठनों का कहना है कि यदि राजनीतिक असंतोष और प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान नहीं हुआ तो चुनाव के बाद भी तनाव बना रह सकता है। वहीं चुनाव आयोग का दावा है कि मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
आर्थिक और सामाजिक मुद्दे बने चुनाव का केंद्र
इस चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। लगातार बढ़ती कीमतों, बिजली शुल्क में वृद्धि और रोजगार के सीमित अवसरों ने आम लोगों की नाराजगी बढ़ाई है।
इसके अलावा राजनीतिक अधिकार, प्रशासनिक पारदर्शिता और स्थानीय स्वायत्तता जैसे विषय भी चुनावी बहस के केंद्र में हैं। कई नागरिक संगठनों का कहना है कि केवल चुनाव कराने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि दीर्घकालिक नीतिगत सुधार भी आवश्यक होंगे।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को लेकर चिंता
मानवाधिकार संगठनों ने भी क्षेत्र की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र ने भी हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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भारत का रुख
भारत लगातार यह कहता रहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) और गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल हैं, भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं।
भारत ने पूर्व में भी इन क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा आयोजित चुनावों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है और वहां की चुनावी प्रक्रिया तथा तथाकथित विधानसभाओं को मान्यता नहीं दी है। भारत का कहना है कि इन क्षेत्रों की कानूनी स्थिति उसके संवैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार स्पष्ट है।
नवाज शरीफ का चुनावी बयान
चुनावी अभियान के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के प्रमुख नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में आयोजित एक रैली में कहा कि यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उन्हें PoK का प्रधानमंत्री बनाने का अनुरोध करेंगे ताकि वे स्वयं क्षेत्र के विकास की निगरानी कर सकें।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनके पूर्वज कश्मीर से जुड़े रहे हैं और यह क्षेत्र उनके लिए विशेष महत्व रखता है। इस चुनाव में PML-N का मुकाबला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) सहित अन्य दलों से है, जबकि दोनों दल वर्तमान में पाकिस्तान की केंद्र सरकार में सहयोगी भी हैं।
2021 के चुनाव के बाद बदला राजनीतिक परिदृश्य
पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने 45 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इसके बाद सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी प्रधानमंत्री बने, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम के चलते उन्होंने 2022 में इस्तीफा दे दिया।
उनके बाद सरदार तनवीर इलियास प्रधानमंत्री बने, जिन्हें 2023 में अदालत द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पद छोड़ना पड़ा। बाद में चौधरी अनवरुल हक ने सरकार का नेतृत्व किया, लेकिन नवंबर 2025 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। वर्तमान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के फैसल मुमताज राठौर प्रधानमंत्री हैं।
चुनाव के बाद भी चुनौतियां बरकरार
विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन केवल मतदान से क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान संभव नहीं होगा। आर्थिक संकट, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक सुधार, मानवाधिकार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भविष्य में भी प्रमुख बने रह सकते हैं। यही कारण है कि चुनाव परिणाम आने के बाद भी क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी रहेगी।









