प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना: कितने युवाओं को मिला लाभ, संसद में राहुल गांधी के सवाल पर सरकार का जवाब

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में पहले दो राउंड में लाखों आवेदन के बावजूद केवल 9,453 युवाओं ने इंटर्नशिप ज्वॉइन की। राहुल गांधी के सवाल पर सरकार ने संसद में यह डेटा साझा किया।

PM Internship Scheme: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PMIS) को लेकर संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि इस योजना से अब तक कितने युवाओं को लाभ मिला है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोकसभा में बताया कि इस स्कीम के दो राउंड में लाखों युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन ज्वॉइनिंग और इंटर्नशिप पूरी करने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम रही है।

सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पहले राउंड में 1,81,000 उम्मीदवारों ने 6,21,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन किया। इनमें से 82,000 ऑफर जारी किए गए, लेकिन केवल 28,000 उम्मीदवारों ने उन्हें स्वीकार किया और लगभग 8,700 ने ज्वॉइन किया।

इसी तरह, राउंड 2 की शुरुआत जनवरी 2025 में की गई थी जिसमें 4,55,000 युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 71,000 ऑफर दिए गए। अब तक कुल 9,453 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी इंटर्नशिप या तो चल रही है या पूरी हो चुकी है।

क्या है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS)

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PMIS) की शुरुआत अक्टूबर 2024 में की गई थी। इसका उद्देश्य देशभर के युवाओं को कार्य अनुभव देकर उन्हें बेहतर करियर विकल्पों के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के पहले वर्ष में 1.25 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया था।

किसे मिल सकता है इस योजना का लाभ

PMIS के तहत इंटर्नशिप के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

• आवेदक की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• स्कूली शिक्षा पूरी हो चुकी हो।
• किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए।
• आवेदक फिलहाल किसी फुल टाइम नौकरी में कार्यरत न हो।

दो राउंड अब तक, आगे की योजना क्या है

योजना के पहले दो राउंड को सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। इसके तहत चुने गए युवाओं को सरकारी विभागों, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप का अवसर मिल रहा है। हालांकि, आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आवेदन करने वालों की तुलना में ऑफर स्वीकार करने और वास्तव में इंटर्नशिप ज्वॉइन करने वालों की संख्या बहुत कम है।

बजट और वित्तीय योजना

सरकार ने इस योजना के लिए बजट भी निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अगले वित्त वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर 10,800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस फंड का इस्तेमाल इंटर्नशिप स्टाइपेंड, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक लागतों के लिए किया जाएगा।