5 राज्यों के चुनाव से पहले CEC ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं से बिना डर वोट देने की अपील की। चुनाव आयोग ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
New Delhi: असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं को साफ संदेश दिया है कि वे बिना किसी डर और पक्षपात के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इन चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुसार कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हर मतदाता स्वतंत्र रूप से वोट कर सके।
पारदर्शी चुनाव कराने की प्रतिबद्धता
मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक निजी मीडिया समूह से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग का लक्ष्य इन चुनावों को स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक का सबसे पारदर्शी चुनाव बनाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग किसी भी तरह की हिंसा, धमकी या प्रलोभन को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा।
उनका कहना है कि मतदाताओं को किसी भी दबाव में आए बिना अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए और आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से साफ और निष्पक्ष बनी रहे।
आलोचनाओं पर CEC का रुख
चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार आलोचना की जा रही है। खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस यानी TMC नेतृत्व ने आयोग और CEC को निशाना बनाया है। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस विषय पर कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया।
उन्होंने अपने रुख में यह साफ किया कि आयोग अपने काम को लेकर प्रतिबद्ध है और चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
निष्पक्षता के लिए उठाए गए कदम
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगामी चुनावों में उसका किसी भी राजनीतिक दल के प्रति कोई झुकाव नहीं है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कई अहम कदम उठाए हैं।
राज्य प्रशासन में मौजूद उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन पर पक्षपात या भ्रष्टाचार के आरोप थे। इसके साथ ही कई अधिकारियों का तबादला भी किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े।
1111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती
चुनाव आयोग ने मतदान वाले राज्यों में 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। ये पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नियमों का पालन हो।
इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, रेंज अधिकारी, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और मुख्य सचिव जैसे कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के आदेश भी जारी किए गए हैं। इन कदमों का उद्देश्य चुनावों को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है।
पश्चिम बंगाल में विशेष ध्यान
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में कदम उठाए हैं, लेकिन विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। आयोग के अनुसार, कुछ मामलों में यह पाया गया कि सत्ता में बैठे अधिकारी सत्तारूढ़ दल के प्रति झुकाव रखते थे।
इसके साथ ही यह भी देखा गया कि जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, उन्हें दंडित किया जा रहा था। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कार्रवाई करते हुए अधिकारियों के तबादले किए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे।
पूर्व CEC का बयान
एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में कुछ अधिकारियों को केवल कानून के अनुसार अपना काम करने के कारण दंडित किया गया था। वहीं जो अधिकारी सत्ताधारी पक्ष के अनुरूप काम कर रहे थे, उन्हें बेहतर पद और अधिकार दिए गए।
