दिसंबर में RBI रेपो रेट बढ़ा सकता है। SBI रिसर्च ने ब्याज दरों में 50 की जगह 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। अक्टूबर में महंगाई 6.09 फीसदी पहुंचने के बाद होम और कार लोन की EMI पर असर पड़ने की आशंका है।
बिजनेस न्यूज़: होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वालों के लिए दिसंबर का महीना महत्वपूर्ण हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि, इस बार राहत की बात यह है कि SBI रिसर्च ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की जगह 25 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी की संभावना जताई है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09 फीसदी पहुंच गई है, जिससे RBI के सामने कीमतों को नियंत्रित करने की चुनौती बढ़ गई है।
SBI रिसर्च ने ब्याज दरों को लेकर अपना अनुमान क्यों बदला?
दिसंबर में होने वाली RBI की बैठक से पहले भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च टीम ने ब्याज दरों को लेकर अपना पुराना अनुमान बदल दिया है। पहले SBI रिसर्च को लग रहा था कि महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन अब हालात कुछ बदले हैं। इसी वजह से बैंक के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ही काफी हो सकती है।
SBI रिसर्च की 12 नवंबर की रिपोर्ट में इस बदलाव की कई वजहें बताई गई हैं। पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति पहले से कुछ संभली है। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का पैसा भी आने लगा है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से भी थोड़ी राहत मिली है। इन बदलावों को देखते हुए बैंक ने अब ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम मानी है।
अभी RBI का रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है। दिसंबर में अगर इसमें 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो यह 5.75 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। वहीं, आधा प्रतिशत बढ़ने की स्थिति में दर 6 प्रतिशत हो जाएगी। हालांकि, SBI रिसर्च ने केवल अपनी संभावना बताई है। फैसला रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति को करना है।
अक्टूबर में महंगाई ने बढ़ाई चिंता, खाने-पीने का सामान हुआ महंगा
एक तरफ ब्याज दरों में कम बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। सरकार ने 12 नवंबर को अक्टूबर की खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए। इनके मुताबिक, देश में महंगाई दर 6.09 प्रतिशत हो गई है। सितंबर में यही आंकड़ा 5.54 प्रतिशत था। चिंता की बात यह है कि महंगाई अब RBI की तय ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत को पार कर गई है। नई CPI सीरीज लागू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है।
सबसे ज्यादा परेशानी रसोई के सामान की बढ़ती कीमतों से हो रही है। अक्टूबर में खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत तक पहुंच गई। सितंबर में यह 7.74 प्रतिशत थी। प्याज, लहसुन, अदरक और दूसरी जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से घर का मासिक खर्च भी बढ़ रहा है। SBI रिसर्च का अनुमान है कि नवंबर में महंगाई अभी और बढ़ सकती है। बैंक ने इसके करीब 6.3 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना जताई है। हालांकि, रिपोर्ट में उम्मीद की गई है कि इसके बाद महंगाई का दबाव धीरे-धीरे कम होने लगेगा।
विदेशी निवेश बढ़ने से रुपये को मिल सकती है राहत
पिछले कुछ समय से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर बना हुआ था। इससे विदेशों से सामान मंगाने का खर्च बढ़ रहा था। अब रुपये में कुछ सुधार देखने को मिला है। SBI रिसर्च ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत देने वाला संकेत माना है। रिपोर्ट के अनुसार, 6 नवंबर के बाद भारतीय बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से करीब 7.65 अरब डॉलर का निवेश आया है। विदेशी पैसा आने से रुपये पर बना दबाव कुछ कम हो सकता है।
इसके अलावा बैंकों के पास नकदी की स्थिति भी पहले से सुधरी है। अक्टूबर के आखिर में बैंकों को कम समय के लिए पैसा जुटाने में ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा था। अब उस दबाव में कमी आई है।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का क्या असर होगा?
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घटने से देश को राहत मिल सकती है। SBI रिसर्च के मुताबिक, अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के बाद कच्चे तेल की कीमतों में करीब 11 फीसदी की गिरावट आई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से तेल बाजार में कुछ नरमी आई है।
रिपोर्ट में कच्चे तेल की कीमत औसतन 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। यदि तेल की कीमतें कम रहती हैं तो भारत का आयात खर्च घट सकता है। इससे महंगाई और रुपये पर दबाव कम होने में मदद मिल सकती है।
रेपो रेट बढ़ा तो आपकी EMI पर कितना असर पड़ेगा?
रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। इसमें बढ़ोतरी होने पर बैंकों के लिए फंड जुटाने की लागत बढ़ सकती है। अगर बैंक यह अतिरिक्त लागत ग्राहकों तक पहुंचाते हैं तो होम लोन, कार लोन और दूसरे कर्ज महंगे हो सकते हैं। जिन ग्राहकों का लोन रेपो रेट से जुड़ा है, उनकी ब्याज दर अगली रीसेट तारीख पर बढ़ सकती है। ऐसे में EMI बढ़ने या लोन चुकाने की अवधि लंबी होने की संभावना रहती है।
हालांकि, सभी ग्राहकों पर एक जैसा असर नहीं पड़ेगा। यह लोन की रकम, बची हुई अवधि, ब्याज दर के प्रकार और बैंक की नीति पर निर्भर करेगा। फिक्स्ड ब्याज दर वाले लोन पर सामान्य तौर पर तत्काल असर नहीं पड़ता।
दिसंबर के बाद फरवरी में भी बढ़ेंगी ब्याज दरें?
SBI रिसर्च का मानना है कि मौजूदा बढ़ोतरी के दौर में रेपो रेट का अंतिम स्तर करीब 6 फीसदी रह सकता है। हालांकि, इसके 5.75 फीसदी पर ही रुकने की संभावना भी जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में एक और बढ़ोतरी करना जरूरी नहीं होगा। खासकर केंद्रीय बजट के आसपास आर्थिक हालात को देखते हुए RBI कुछ समय के लिए ब्याज दरों में बदलाव रोक सकता है। फिलहाल RBI की अगली मौद्रिक नीति बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 के बीच प्रस्तावित है। बैठक के अंतिम दिन ब्याज दरों पर फैसला आएगा।
