टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में 16 साल बाद नेतृत्व बदल गया है। नोएल टाटा के रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ कॉरपोरेट वकील बहराम वकील को नया चेयरमैन बनाया गया है। वह ट्रेंट की भी कमान संभालेंगे। जानिए उनके करियर और टाटा समूह में हो रहे बदलावों के बारे में।
बिजनेस न्यूज़: टाटा समूह की प्रमुख निवेश कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। करीब 16 साल तक चेयरमैन रहने के बाद नोएल टाटा 11 नवंबर 2026 को अपने पद से रिटायर हो गए। उनकी जगह देश के जाने-माने कॉरपोरेट वकील बहराम वकील को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने 12 नवंबर से जिम्मेदारी संभाली है। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब टाटा समूह की कई कंपनियों के बोर्ड में नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा रही है।
70 साल की उम्र पूरी होने पर नोएल टाटा हुए रिटायर
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने 11 नवंबर को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि नोएल टाटा का रिटायरमेंट कंपनी की गवर्नेंस गाइडलाइंस के अनुसार हुआ है। टाटा समूह की नीति के तहत नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट की उम्र 70 साल निर्धारित है। नोएल टाटा का जन्म 12 नवंबर 1956 को हुआ था। इसी दिन वह 70 वर्ष के हो गए।
नोएल टाटा 9 जून 2004 से टाटा इन्वेस्टमेंट के बोर्ड में थे। इसके बाद 24 जून 2010 को उन्हें कंपनी का चेयरमैन बनाया गया था। इस तरह उन्होंने 22 साल से अधिक समय तक बोर्ड के सदस्य और करीब 16 साल तक चेयरमैन के रूप में काम किया। कंपनी ने उनके योगदान को देखते हुए 12 नवंबर से उन्हें चेयरमैन एमेरिटस का मानद पद दिया है। हालांकि, अब वह कंपनी के नियमित बोर्ड संचालन की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे।
कौन हैं बहराम वकील, जिन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी?
बहराम वकील भारत के वरिष्ठ कॉरपोरेट वकीलों में शामिल हैं। वह देश की प्रमुख लॉ फर्म AZB & Partners के सह-संस्थापक हैं। उन्हें कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, दिवालियापन कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट फाइनेंस से जुड़े मामलों में लंबा अनुभव है। बहराम ने 1982 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1983 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ (LLM) की पढ़ाई पूरी की।
वह भारत के साथ न्यूयॉर्क में भी कानून की प्रैक्टिस करने की योग्यता रखते हैं। बहराम वकील मार्च 2025 से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़े हुए हैं। इसलिए कंपनी के कामकाज और निवेश से जुड़े मामलों से वह पहले से परिचित हैं।
कॉरपोरेट कानून और दिवालियापन के मामलों में लंबा अनुभव
बहराम वकील की पहचान केवल बड़ी कंपनियों को कानूनी सलाह देने तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारत में कॉरपोरेट और दिवालियापन कानून से जुड़ी नीतियों के निर्माण में भी भूमिका निभाई है। वह डॉ. टीके विश्वनाथन समिति का हिस्सा रहे हैं, जिसका संबंध भारत के दिवालियापन कानून में सुधार से था। इसके अलावा वह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की इनसॉल्वेंसी लॉ अमेंडमेंट कमेटी, RBI की टास्क फोर्स और SEBI से जुड़े सलाहकार समूहों में भी काम कर चुके हैं।
उनका अनुभव वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनियों के पुनर्गठन, कर्ज समाधान और बड़े कॉरपोरेट लेन-देन से जुड़ा रहा है। ऐसे में टाटा इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनी के बोर्ड में उनकी विशेषज्ञता महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने उनकी नियुक्ति के साथ किसी नए निवेश या रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की घोषणा नहीं की है।
टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट की भी संभाली कमान
बहराम वकील को केवल टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का ही चेयरमैन नहीं बनाया गया है। उन्हें टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड की अध्यक्षता भी सौंपी गई है। ट्रेंट Westside, Zudio और Star Bazaar जैसे प्रमुख रिटेल ब्रांड्स का संचालन करती है। कंपनी ने 29 अक्टूबर को ही घोषणा कर दी थी कि नोएल टाटा के रिटायरमेंट के बाद बहराम वकील 12 नवंबर से चेयरमैन का पद संभालेंगे।
दूसरी ओर, टाटा समूह की कंपनी वोल्टास में सुनील डिसूजा को चेयरमैन बनाया गया है। टाटा इंटरनेशनल की जिम्मेदारी टीवी नरेंद्रन को सौंपी गई है। इस तरह समूह की कई कंपनियों में एक साथ बोर्ड स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है।
अबीजर दीवानजी की भी बोर्ड में हुई एंट्री
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने अपने बोर्ड में एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। कंपनी ने अबीजर शब्बीर दीवानजी को अतिरिक्त नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है। उनकी नियुक्ति 12 नवंबर 2026 से प्रभावी है। शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद उनका कार्यकाल 11 नवंबर 2031 तक रहेगा। अबीजर दीवानजी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और NeoStrat Advisors LLP के संस्थापक हैं।
इससे पहले वह KPMG और EY में करीब 20 साल तक फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति से कंपनी के बोर्ड में वित्तीय सलाह और कॉरपोरेट पुनर्गठन से जुड़ा अनुभव बढ़ेगा।
