प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 77,101 करोड़ रुपये के पांच अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें नोएडा मेट्रो विस्तार, किसानों के लिए खाद सब्सिडी, मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी शामिल हैं।
बिजनेस न्यूज़: केंद्र सरकार ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को किसानों, छोटे कारोबारियों और आम लोगों से जुड़े पांच बड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 77,101 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का विस्तार, दिल्ली में नया राष्ट्रीय संग्रहालय, रबी सीजन के लिए खाद सब्सिडी और छोटे उद्यमियों के लिए दो क्रेडिट गारंटी फंड शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी।
नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक बढ़ेगी एक्वा लाइन, बनेंगे 5 नए स्टेशन
कैबिनेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना के तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इस रूट पर पांच नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो नेटवर्क की कुल सक्रिय लंबाई 71.878 किलोमीटर हो जाएगी। नए कॉरिडोर से गौर सिटी, ब्लू सैफायर मॉल, नोएडा सेक्टर-73 और आसपास के आवासीय इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा टेक महिंद्रा और दूसरे बड़े ऑफिस तथा कमर्शियल सेंटर तक पहुंचना भी आसान हो सकेगा। इस विस्तार से पार्थला चौक, गौर चौक और एक मूर्ति सर्किल जैसे व्यस्त रास्तों पर वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
किसानों को खाद सब्सिडी के लिए मिले 62,370 करोड़ रुपये
केंद्रीय कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला किसानों से जुड़ा है। सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी NBS व्यवस्था के तहत दी जाएगी। इसमें फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल गेहूं, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की खेती में होता है।
सरकार का उद्देश्य किसानों को डीएपी और दूसरे जरूरी उर्वरक किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराना है। यह मंजूरी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक के रबी सीजन के लिए है। पिछले रबी सीजन के मुकाबले इस बार अनुमानित सब्सिडी राशि करीब 24,418 करोड़ रुपये ज्यादा है। हालांकि, यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में नहीं भेजी जाएगी। सरकार उर्वरक बनाने और आयात करने वाली कंपनियों को निर्धारित दरों पर सब्सिडी देती है, ताकि किसानों को खाद उचित कीमत पर मिल सके।
दिल्ली में बनेगा युगे युगीन भारत म्यूजियम, 3,230 करोड़ का बजट
कैबिनेट ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत म्यूजियम बनाने की योजना को भी हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। करीब 1.79 लाख वर्ग मीटर में विकसित होने वाले संग्रहालय में भारत की प्राचीन सभ्यता, कला, संस्कृति, विज्ञान और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
म्यूजियम में आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रदर्शनी की सुविधाएं भी होंगी। सरकार का लक्ष्य इसे प्रदर्शनी क्षेत्र के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाना है। परियोजना का काम चरणबद्ध तरीके से होगा। इसकी पहली गैलरी 2027 के अंतिम महीनों में आम जनता के लिए खोलने की योजना है। सरकार के मुताबिक, इस संग्रहालय में हर साल करीब एक करोड़ पर्यटकों के आने की क्षमता विकसित की जाएगी। इससे पर्यटन और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है।
मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड
छोटे कारोबारियों के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत माइक्रो यूनिट्स क्रेडिट गारंटी फंड को आगे जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं को छोटे उद्यमियों को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्रेडिट गारंटी के जरिए पात्र कर्ज पर बैंकों का कुछ जोखिम कम किया जाता है। इससे छोटे दुकानदारों, स्वरोजगार करने वालों और सूक्ष्म उद्योग चलाने वाले लोगों को बिना अतिरिक्त गारंटी के लोन मिलने में मदद हो सकती है।
सरकार का लक्ष्य इस फंड के जरिए करीब 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के कर्ज को गारंटी सुविधा उपलब्ध कराना है। यहां यह समझना जरूरी है कि 5,000 करोड़ रुपये का फंड सीधे कारोबारियों को बांटे जाने वाली रकम नहीं है, बल्कि कर्ज की गारंटी के लिए निर्धारित राशि है।
स्टैंड-अप इंडिया के लिए 4,111 करोड़ रुपये मंजूर
पांचवां फैसला स्टैंड-अप इंडिया योजना से जुड़ा है। सरकार ने इसके क्रेडिट गारंटी फंड के लिए 4,111 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए संस्थागत कर्ज उपलब्ध कराने में मदद करना है। क्रेडिट गारंटी की सुविधा से बैंकों को पात्र उद्यमियों को लोन देने में सहयोग मिलेगा।
इससे नए व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों के सामने आने वाली वित्तीय दिक्कतें कुछ कम हो सकती हैं। हालांकि, योजना के तहत लोन मंजूर होना बैंक के नियमों, पात्रता और आवेदन की जांच पर निर्भर करेगा।
