चीन ने सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाली 12 तकनीकों को लेकर नए निर्यात नियम प्रस्तावित किए हैं। इससे भारत में सोलर फैक्ट्रियां लगाने का खर्च बढ़ सकता है। हालांकि, घरों में लगने वाले सोलर पैनल अभी महंगे होंगे, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी।
बिजनेस डेस्क: घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली का खर्च घटाने की सोच रहे लोगों के मन में अब कीमतों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसकी वजह चीन का एक नया प्रस्ताव है। चीन सरकार सोलर पैनल बनाने में काम आने वाली 12 तकनीकों को दूसरे देशों में भेजने पर पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रही है। अगर इन नियमों को मंजूरी मिलती है तो भारत में सोलर पैनल की फैक्ट्रियां लगाने वाली कंपनियों को परेशानी हो सकती है।
खासकर उन कंपनियों का खर्च बढ़ने की आशंका है, जो आधुनिक सोलर सेल बनाने के लिए चीन की तकनीक इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, अभी चीन से तैयार सोलर पैनल मंगाने पर कोई नई सीधी रोक नहीं लगाई गई है।
चीन के प्रस्ताव से क्यों बढ़ी सोलर कंपनियों की चिंता?
भारत में सोलर बिजली का इस्तेमाल अब केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है। गांवों से लेकर शहरों तक लोग अपने घरों और दुकानों की छतों पर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। बिजली के बिल में बचत और सरकारी सब्सिडी की वजह से भी इसकी मांग बढ़ी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बड़ी संख्या में लोग रूफटॉप सोलर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
ऐसे समय में चीन की नई तैयारी भारतीय सोलर कंपनियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2026 को निर्यात नियमों में बदलाव का मसौदा जारी किया था। इसमें कुल 40 तकनीकों का जिक्र है, जिनमें 12 सोलर पैनल बनाने से जुड़ी हैं। चीन सरकार का कहना है कि इनमें से कुछ तकनीकों का इस्तेमाल रक्षा और अंतरिक्ष जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इसलिए इन्हें विदेश भेजने की प्रक्रिया पर ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है।
सोलर पैनल बनाने की किन तकनीकों पर लगेगी पाबंदी?
चीन के प्रस्ताव में मुख्य रूप से पॉलीसिलिकॉन, सिलिकॉन वेफर और सोलर सेल तैयार करने की तकनीकें शामिल हैं। सोलर पैनल बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। नई व्यवस्था के तहत TOPCon, HJT और XBC जैसी आधुनिक सोलर सेल तकनीकों के निर्यात पर नियंत्रण लगाने की बात है। इन तकनीकों की मदद से ऐसे पैनल बनाए जाते हैं, जो सूरज की रोशनी से ज्यादा बिजली तैयार कर सकते हैं।
वहीं, बेहद पतले सिलिकॉन वेफर और पेरोव्स्काइट तथा टैंडम सोलर सेल बनाने की कुछ खास तकनीकों को विदेश भेजने पर पूरी रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। यहां समझने वाली बात यह है कि चीन सभी सोलर मशीनों की बिक्री बंद नहीं कर रहा है। प्रस्ताव में खास तकनीकी प्रक्रियाओं और उनसे जुड़े चुनिंदा उपकरणों को रखा गया है। कुछ के लिए निर्यात की अनुमति लेनी पड़ सकती है, जबकि कुछ को विदेश भेजने पर रोक लग सकती है।
15 नवंबर तक लिए जाएंगे सुझाव
चीन ने अभी इन सभी प्रस्तावित प्रतिबंधों को अंतिम रूप नहीं दिया है। सरकार ने कंपनियों और संबंधित पक्षों से 15 नवंबर 2026 तक अपनी राय देने को कहा है। सुझाव मिलने के बाद तय होगा कि किन तकनीकों पर कितनी सख्ती की जाएगी। हालांकि, एक व्यवस्था पहले ही लागू हो चुकी है। 16 अक्टूबर से कुछ तय तकनीकों को विदेश भेजने से पहले उनका पंजीकरण कराना जरूरी कर दिया गया है। यह नियम मुख्य रूप से तकनीकी जानकारी, लाइसेंस और तकनीक के मालिकाना अधिकार विदेशों में स्थानांतरित करने से जुड़ा है।
इसका मतलब यह नहीं है कि चीन ने भारत को सोलर पैनल भेजना बंद कर दिया है। अभी मामला उन तकनीकों का है, जिनकी मदद से कंपनियां अपने देश में सोलर पैनल और उनके जरूरी हिस्से बनाती हैं।
क्या घर की छत पर सोलर लगवाना महंगा पड़ेगा?
चीन की इस तैयारी के बाद आम लोगों के लिए सबसे जरूरी सवाल कीमतों का है। जो लोग अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। घरेलू सोलर सिस्टम की कीमतों में तुरंत बड़ी बढ़ोतरी होने के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। भारत में पहले के मुकाबले सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियां बढ़ी हैं। कई कंपनियां देश में ही उत्पादन कर रही हैं। इससे तैयार सोलर पैनल के मामले में विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कुछ कम हुई है।
मगर सोलर सेल, वेफर और पॉलीसिलिकॉन जैसी चीजों के निर्माण में अभी भी विदेशी तकनीक की अहम भूमिका है। अगर चीन इन तकनीकों को हासिल करना मुश्किल बनाता है तो नई फैक्ट्रियों के निर्माण में देरी हो सकती है। कंपनियों को मशीनों और तकनीकी लाइसेंस के लिए ज्यादा रकम भी खर्च करनी पड़ सकती है।
भारत की सोलर कंपनियों पर क्या पड़ेगा असर?
भारत सरकार चाहती है कि देश में सोलर पैनल के साथ उनके जरूरी हिस्से भी बनाए जाएं। इसके लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम चल रहा है। लेकिन नई फैक्ट्रियां लगाने वाली कई कंपनियों को चीन से मशीनों और तकनीकी जानकारी की जरूरत पड़ती है। नए नियम सख्त हुए तो इन कंपनियों को दूसरे देशों से तकनीक तलाशनी पड़ सकती है। इससे लागत बढ़ने के साथ उत्पादन शुरू होने में भी ज्यादा समय लग सकता है।
हालांकि, इसका एक दूसरा पहलू भी है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय कंपनियां अपनी तकनीक विकसित करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं। फिलहाल चीन के अंतिम फैसले का इंतजार है। घरेलू सोलर सिस्टम की कीमतों पर इसका कितना असर होगा, यह आगे की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
