RBI ने क्रिप्टोकरेंसी को बताया आर्थिक जोखिम, संसदीय समिति से कहा- 'कानूनी मान्यता न दी जाए'

RBI Cryptocurrency News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रिप्टोकरेंसी को आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बताते हुए संसदीय समिति से इसे कानूनी मान्यता नहीं

देश में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता देने को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक संसदीय समिति के समक्ष अपना स्पष्ट रुख रखते हुए कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए संभावित जोखिम पैदा कर सकती हैं।

बिजनेस न्यूज़: भारत में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) को लेकर जारी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने संसद की एक स्थायी वित्तीय समिति के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी डिजिटल संपत्तियाँ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर भारत के लिए, संभावित रूप से बड़ा जोखिम पैदा कर सकती हैं।

RBI ने समिति को सुझाव दिया है कि देश में इन एसेट्स को किसी भी प्रकार की कानूनी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। केंद्रीय बैंक का मानना है कि यदि इन्हें वैधता दी जाती है, तो इससे वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति और निवेशक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

संसदीय समिति के सामने RBI का पक्ष

भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की हालिया बैठक में RBI के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। इस बैठक में डिप्टी गवर्नर रोहित जैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पी. वासुदेवन ने केंद्रीय बैंक की ओर से विस्तृत प्रस्तुति दी। RBI ने समिति को बताया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का स्वरूप अत्यधिक अस्थिर है और इनमें पारदर्शिता की कमी देखी जाती है। बैंक ने यह भी चेतावनी दी कि इन परिसंपत्तियों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध लेन-देन और अनियमित वित्तीय गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

वैश्विक परिदृश्य: अलग-अलग देशों की अलग नीतियाँ

RBI ने अपनी प्रस्तुति में अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का भी उल्लेख किया। केंद्रीय बैंक के अनुसार, चीन और कतर जैसे देशों ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर, यूरोपीय देशों ने इसे अनुमति तो दी है, लेकिन अत्यंत सख्त नियामक ढांचे के तहत नियंत्रित किया है। इस तुलना के माध्यम से RBI ने संकेत दिया कि भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए बिना मजबूत नियमन के क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अनुमति देना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति लंबे समय से स्पष्ट नहीं रही है। सरकार ने अभी तक इसे पूर्ण रूप से वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन निवेश और ट्रेडिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो निवेश में तेजी आई है, खासकर युवाओं और टेक-सेवी निवेशकों के बीच। हालांकि, सरकार और नियामक संस्थाएं लगातार इसके संभावित जोखिमों को लेकर चेतावनी देती रही हैं।

संसदीय समिति की आगे की कार्यवाही

भर्तृहरि महताब ने जानकारी दी है कि समिति इस विषय पर सभी हितधारकों से राय ले रही है। इसमें आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय खुफिया इकाई (FIU), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और क्रिप्टो क्षेत्र की कई निजी कंपनियाँ शामिल हैं। उन्होंने संकेत दिया कि समिति जल्द ही इस विषय पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को सौंप सकती है। यह रिपोर्ट भारत में क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य और संभावित नियामक ढांचे को लेकर महत्वपूर्ण दिशा तय कर सकती है।

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