रेवाड़ी में शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के निर्देश फिर जारी किए हैं। दो साल पहले 40 ऐसे स्कूलों की सूची तैयार हुई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब विभाग ने दोबारा सूची भेजने के आदेश दिए हैं।
रेवाड़ी: जिले में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने एक बार फिर कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। अधिकारियों को ऐसे विद्यालयों को बंद कराने और उनकी सूची मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, दो साल पहले भी जिले में 40 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन उन पर अब तक कार्रवाई नहीं होने से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के फिर आदेश
रेवाड़ी जिले में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने एक बार फिर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से अधिकारियों को ऐसे विद्यालयों की पहचान कर उन्हें बंद कराने और कार्रवाई से संबंधित सूची मुख्यालय भेजने को कहा गया है।
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। आरोप है कि कई स्कूल बिना जरूरी मान्यता के संचालित हो रहे हैं और अभिभावकों को स्कूल की वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी नहीं होती।
कई बार फीस, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या अन्य विवाद सामने आने के बाद अभिभावकों को पता चलता है कि जिस संस्थान में उन्होंने बच्चे का दाखिला कराया था, उसके पास संबंधित बोर्ड या विभाग की मान्यता नहीं है।
दो साल पहले 40 स्कूलों की बनी थी सूची
शिक्षा विभाग के आदेश पर करीब दो वर्ष पहले रेवाड़ी जिले में गैर मान्यता प्राप्त 40 स्कूलों की सूची तैयार की गई थी। स्थानीय अधिकारियों की ओर से सूची तैयार किए जाने के बावजूद इन विद्यालयों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो साल पहले तैयार की गई सूची को सार्वजनिक भी नहीं किया गया था। अगर अभिभावकों को इन विद्यालयों के नाम और उनकी मान्यता की स्थिति की जानकारी मिलती, तो वे बच्चों का दाखिला कराने से पहले बेहतर निर्णय ले सकते थे।
अब दोबारा गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी होने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि इस बार विभाग कितनी गंभीरता से कदम उठाता है। पिछले अनुभव को देखते हुए अभिभावकों और स्थानीय लोगों की नजर कार्रवाई की अगली प्रक्रिया पर है।
स्कूलों की मान्यता को लेकर अभिभावकों में चिंता
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आगे चलकर शैक्षणिक दस्तावेज, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या दूसरी प्रक्रियाओं में परेशानी हो सकती है।
स्थानीय स्तर पर इन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें शिक्षा विभाग और प्रशासन तक पहुंचने की बात कही गई है। हालांकि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई प्रभावी नहीं होने का आरोप लगाया जाता रहा है।
शिक्षा से जुड़े संगठनों का कहना है कि विभाग को केवल सूची तैयार करने के बजाय मान्यता नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही अभिभावकों को भी स्कूल में दाखिला कराने से पहले उसकी मान्यता और संबद्धता की जानकारी जांचने की सलाह दी जाती है।
अधिकारियों की भूमिका पर भी उठे सवाल
स्थानीय स्कूल एसोसिएशन ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई में कथित देरी को लेकर नाराजगी जताई है। एसोसिएशन का दावा है कि उसने कई बार विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को ऐसे विद्यालयों को बंद कराने के संबंध में पत्र भेजे हैं।
एसोसिएशन ने अधिकारियों की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि नियमों के विपरीत संचालित होने वाले कुछ स्कूलों को कार्रवाई से बचने का मौका मिल रहा है। संगठन ने यह भी दावा किया कि जिले में कई प्ले स्कूल भी निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए गलियों और आवासीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।
अब शिक्षा विभाग के सामने चुनौती केवल नई सूची तैयार करने की नहीं, बल्कि उसमें शामिल स्कूलों की वास्तविक स्थिति की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की है। साथ ही अभिभावकों को स्कूलों की मान्यता संबंधी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा।
