केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम में फेल होने वाले छात्रों के लिए नया ट्रैकिंग और सपोर्ट प्लान तैयार किया है। अब CBSE और स्टेट बोर्ड के लगभग 50 लाख फेल स्टूडेंट्स को APAAR ID के जरिए ट्रैक किया जाएगा और उन्हें NIOS के माध्यम से गाइडेंस व पास होने के अवसर मिलेंगे, ताकि ड्रॉपआउट कम किया जा सके।
Student Success Initiative: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम में फेल होने वाले छात्रों के लिए एक नया ट्रैकिंग और गाइडेंस प्लान लॉन्च किया है। इस योजना के तहत CBSE और स्टेट बोर्ड के लगभग 50 लाख फेल स्टूडेंट्स को APAAR ID के जरिए ट्रैक किया जाएगा, उन्हें NIOS से जुड़ने और एग्जाम पास करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य स्कूल ड्रॉपआउट रोकना और हर छात्र को अपनी पढ़ाई पूरी करने का अवसर देना है। योजना देशभर के स्कूलों में लागू की जाएगी और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
फेल स्टूडेंट्स पर अब नजर
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम में फेल होने वाले छात्रों के लिए नया ट्रैकिंग प्लान तैयार किया है। अब CBSE और स्टेट बोर्ड के लगभग 50 लाख फेल स्टूडेंट्स को APAAR ID के जरिए ट्रैक किया जाएगा। मंत्रालय का उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और सभी स्टूडेंट्स को पास करने का अवसर देना है।
हर साल लगभग 2 करोड़ छात्र बोर्ड एग्जाम देते हैं, जिनमें औसतन 50 लाख फेल होते हैं। इससे पहले फेल स्टूडेंट्स के लिए कोई सिस्टम नहीं था। अब APAAR ID से स्टूडेंट्स की प्रगति पर नजर रखी जाएगी और उन्हें पास कराने के लिए सही गाइडेंस दी जाएगी।
NIOS ब्रांच और गाइडेंस
मंत्रालय देश के हर स्कूल में NIOS की शाखा खोलने की योजना पर काम कर रहा है। इसका मकसद फेल स्टूडेंट्स को एग्जाम पास कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि NIOS और रेगुलर बोर्ड की मार्कशीट में कोई अंतर नहीं है और दोनों से आगे की पढ़ाई या एडमिशन किया जा सकता है।
गाइडेंस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को समझाया जाएगा कि बोर्ड फेल होने का मतलब उनके भविष्य पर असर नहीं डालता। मंत्रालय की योजना के तहत छात्रों को NIOS से जुड़ने के विकल्प और जरूरी सपोर्ट मिलेगा।
स्कूली शिक्षा में ड्रॉपआउट दर
देश की स्कूली शिक्षा में ड्रॉपआउट दर अभी भी उच्च है। 1वीं से 10वीं तक लगभग 24 फीसदी छात्र स्कूल छोड़ देते हैं। केवल 58 फीसदी स्टूडेंट्स ही 12वीं तक पहुंच पाते हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय यह प्लान लागू कर रहा है, ताकि सभी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।
