बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में 40% पदों पर डोमिसाइल नीति लागू की है, जिससे स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। यह कदम बाहरी अभ्यर्थियों की हिस्सेदारी सीमित करने और शिक्षक बहाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में उठाया गया है।
बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में नियुक्तियों के लिए 40% सीटों पर डोमिसाइल नीति लागू कर दी है, जिससे राज्य के स्थायी निवासियों और बिहार से मैट्रिक व इंटर करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। यह नीति शिक्षक बहाली समेत शिक्षा विभाग की भर्तियों में लागू होगी। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को अवसर देना और बाहरी अभ्यर्थियों की भागीदारी सीमित करना है। इस निर्णय को विधानसभा चुनाव 2025 से पहले युवाओं को साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
क्या है डोमिसाइल पॉलिसी और क्यों है अहम
डोमिसाइल का अर्थ है किसी व्यक्ति का कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त स्थायी निवास स्थान। भारत में कई राज्यों ने स्थानीय उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने के लिए डोमिसाइल नीति अपनाई है। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देना और राज्य की सामाजिक तथा आर्थिक संरचना को सशक्त बनाना होता है।
बिहार सरकार की नई नीति के तहत, केवल वे अभ्यर्थी जो बिहार के निवासी हैं और राज्य के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उन्हें शिक्षा विभाग में नियुक्तियों में 40% आरक्षण मिलेगा। इससे स्पष्ट है कि बाहरी राज्यों के अधिकांश उम्मीदवारों की हिस्सेदारी अब सीमित हो जाएगी, जबकि स्थानीय युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे।
अब तक कितना था डोमिसाइल का प्रभाव
बिहार में पहले से ही 74% डोमिसाइल आधारित आरक्षण प्रभावी था। इसमें 50% जाति आधारित आरक्षण और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। साथ ही राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है, जो केवल बिहार की महिलाओं के लिए मान्य है। इस तरह अनारक्षित वर्ग के 40% पदों में से भी 14% पद अब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
इस नई नीति से अब 14–15% अतिरिक्त सामान्य वर्ग के बिहार के युवाओं को भी सीधा लाभ मिलेगा, जो पहले इन पदों से वंचित थे। यह आरक्षण फिलहाल सिर्फ शिक्षा विभाग की बहालियों में लागू होगा। अन्य विभागों में इसे लेकर फिलहाल कोई घोषणा नहीं हुई है।
शिक्षक बहाली और डोमिसाइल की मांग
शिक्षक बहाली के पहले तीन चरणों में बिहार के बाहर के कई राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिससे राज्य के युवाओं में नाराजगी बढ़ी। इसके बाद डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया। युवाओं का तर्क था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अन्य कई राज्यों में पहले से डोमिसाइल नीति लागू है, तो बिहार में बाहरी अभ्यर्थियों को क्यों मौका दिया जा रहा है।
अब सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले युवाओं को साधने की एक अहम रणनीति माना जा रहा है। इससे एक ओर जहां स्थानीय अभ्यर्थियों में संतोष है, वहीं दूसरी ओर नीति को लेकर विभिन्न वर्गों में चर्चा भी तेज हो गई है।
