संयुक्त राष्ट्र में सांसद पीपी चौधरी ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया और पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना की, साथ ही भारत की विकास और महिला सशक्तिकरण उपलब्धियां साझा कीं।
New Delhi: संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। भारतीय सांसद पीपी चौधरी ने जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान के बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह झूठे बयान देकर अपने देश की बदहाल स्थिति और असफल शासन से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है।
कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा
8 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में बोलते हुए सांसद पीपी चौधरी ने पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पर दिए बयान का कड़ा विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, और रहेगा। चौधरी ने पाकिस्तान के बयान को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि इस्लामाबाद लगातार संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग (misuse of UN platform) कर रहा है।
चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान झूठे आरोप लगाकर अपने देश में हो रही राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक तबाही से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।
‘डंप ट्रक’ कहा अपने देश को, चौधरी का तंज
पीपी चौधरी ने पाकिस्तान की नीतियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि खुद उसके सेना प्रमुख ने हाल ही में अपने देश को ‘डंप ट्रक’ (Dump Truck) कहा था। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की शासन व्यवस्था की गहरी विफलता (governance failure) को उजागर करता है।
उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान बार-बार भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता है, जबकि खुद उसका लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। चौधरी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह भी कहा कि “भारत विकास और स्थिरता का प्रतीक है, जबकि पाकिस्तान विभाजन और नफरत की राजनीति में उलझा हुआ है।”
भारत की विकास यात्रा बनी विश्व के लिए उदाहरण
अपने संबोधन में पीपी चौधरी ने पिछले दशक में भारत द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारत ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को बहुआयामी गरीबी (multidimensional poverty) से बाहर निकाला है।
आज लगभग 80 करोड़ नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) से लाभान्वित हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं देश की 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी तक पहुंच चुकी हैं। यह भारत के सामाजिक न्याय और समावेशी विकास (inclusive development) की दिशा में बड़ा कदम है।
महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) बना राष्ट्रीय मिशन
पीपी चौधरी ने अपने भाषण में भारत में हो रहे महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill 2023) भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक बड़ा सुधार है।
उन्होंने बताया कि आज महिलाओं की उच्च शिक्षा (higher education) में नामांकन दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। साथ ही 2024-25 तक महिलाओं की कार्यबल भागीदारी (workforce participation) 40.3 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। चौधरी ने कहा कि “महिला सशक्तिकरण अब केवल नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मिशन बन चुका है।”
तकनीक पर केंद्रित भारत की नई दिशा
सांसद चौधरी ने युवाओं और तकनीकी विकास (technology-driven growth) पर भारत के फोकस की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरकार माई भारत (My Bharat), स्किल इंडिया (Skill India), पीएम-एनएपीएस (PM-NAPS) और युवाई एआई (YUVAI AI) जैसे कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को नई कौशल और रोजगार के अवसर दे रही है।
उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है। डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए 500 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की राशि सीधे लोगों के खातों में पहुंचाई गई है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है।
