ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਕਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇਡੁਮਪਾਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਪਲੱਭਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਨ-ਹਾਊਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਂਭਿਓਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆੰਤਰਿਕ ਜਾਂਚ ਬਨਾਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆੰਤਰਿਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
```
