तेलंगाना बंद: हैदराबाद और अन्य जगहों पर जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद का समर्थन भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने किया है।

हैदराबाद: तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर आज राज्यव्यापी बंद (हड़ताल) का आह्वान किया गया है। इस बंद का समर्थन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और वामपंथी दलों सहित कई राजनीतिक संगठनों ने किया है। बंद का मुख्य कारण तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाना बताया जा रहा है। इसके विरोध में पिछड़ा वर्ग संगठनों ने शनिवार को बंद का ऐलान किया।

बंद का कारण और कानूनी पृष्ठभूमि

तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इस आदेश में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य वर्गों को मिलाकर कुल आरक्षण 67 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का हवाला देते हुए इस आदेश पर रोक लगाई। तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस आदेश को लागू करने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी इसे चुनौती का सामना करना पड़ा।

इस न्यायिक पृष्ठभूमि के कारण पिछड़ा वर्ग संगठनों ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया, ताकि समाज में न्याय और समान अवसर के लिए दबाव बनाया जा सके।

क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा?

बंद के कारण सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, अत्यावश्यक सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। पुलिस और अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण विभाग सामान्य रूप से काम करेंगे। व्यापारिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर बाजार और निजी संस्थान बंद रह सकते हैं।

बंद का समर्थन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने किया है। भाजपा सांसद आर कृष्णैया ने कहा:यह धरना राज्य के सभी पिछड़े वर्गों की सामूहिक आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है। हम न्याय के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार पर रोजगार और स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान करने का दबाव बनाएंगे।

इसी दौरान, तेलंगाना की सत्ताधारी कांग्रेस ने भी इस बंद का समर्थन किया। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग कोटा वृद्धि विधेयक को मंजूरी नहीं दे रही है। इस बयान से स्पष्ट होता है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच आरक्षण नीति को लेकर तनाव बना हुआ है।