तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से बड़े पैमाने पर अल्पकालिक उधार लिया है। राज्य ने दो दिनों को छोड़कर पूरे 363 दिनों के लिए 27,730 करोड़ रुपये की विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ उठाया।
नई दिल्ली: तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से बड़े पैमाने पर अल्पकालिक उधार लिया है। राज्य ने विशेष आहरण सुविधा (SDF) के तहत 27,730 करोड़ रुपये का लाभ उठाया, जो वित्त वर्ष के लगभग पूरे 363 दिनों में उपयोग में रहा। यह जानकारी कंट्रोलर एंड महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में सामने आई है।
SDF और WMA का उपयोग
CAG रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना ने 298 दिनों के लिए 64,188 करोड़ रुपये की वेज एंड मीन्स एडवांसेज (WMA) राशि का भी उपयोग किया। वित्त वर्ष के अंत में बकाया WMA राशि 5,842 करोड़ रुपये थी। विशेष आहरण सुविधा (SDF) और WMA RBI द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए जाने वाले अल्पकालिक उधार विकल्प हैं। इनका उद्देश्य राज्यों को न्यूनतम नकदी शेष बनाए रखने में मदद करना है ताकि वित्तीय लेनदेन नियमित रूप से चल सकें।
राज्य सरकार ने ओवरड्राफ्ट के रूप में भी 37,457 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जो 123 दिनों में लिया गया। यह स्थिति तेलंगाना की कमजोर वित्तीय स्थिति को दर्शाती है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का सहारा तभी लिया जाता है जब नकदी न्यूनतम सीमा से कम हो और SDF तथा WMA के विकल्प पर्याप्त न हों।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता ने कांग्रेस सरकार की वित्तीय नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इसे RBI पर अत्यधिक निर्भर होने की स्थिति में धकेल दिया है। उन्होंने ट्विटर (X) पर कहा कि राज्य सरकार प्रति माह लगभग 12,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने के बावजूद, दैनिक खर्चों के लिए आवश्यक न्यूनतम नकदी शेष बनाए रखने में विफल रही।
के. कविता ने चेतावनी दी कि इस प्रकार की वित्तीय निर्भरता राज्य की आर्थिक स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़ा करती है और सरकार को अपनी वित्तीय प्रबंधन नीतियों पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए।
विशेषज्ञों के अनुसार, SDF और WMA का लगातार उपयोग यह संकेत देता है कि राज्य वित्तीय घाटे और नकदी प्रवाह की समस्याओं से जूझ रहा है। यह स्थिति न केवल राज्य के निवेश और विकास परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है, बल्कि लंबी अवधि में ऋण बढ़ोतरी और ब्याज भार को भी बढ़ा सकती है।
