लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों के सदस्यों को चाय पर आमंत्रित किया है। सूत्रों के मुताबिक, यह कार्यक्रम राहुल गांधी के 5, सुनहरी बाग रोड स्थित आवास पर आयोजित होगा।
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के नेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले विपक्षी दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित है। यह घटनाक्रम निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष की ओर से तेज किए गए अभियान के बीच सामने आया है।
विपक्षी नेताओं ने इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में मंगलवार की बैठक को आगे की राजनीतिक और कानूनी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
राहुल गांधी के आवास पर चाय कार्यक्रम, विपक्षी नेता होंगे शामिल
सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों, नागरिक समाज के सदस्यों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को अपने आवास पर चाय के लिए आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के 5, सुनहरी बाग रोड स्थित उनके आवास पर शाम 4 बजे आयोजित होना प्रस्तावित है।
इससे पहले दोपहर में INDIA ब्लॉक के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि इसमें चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और निर्वाचन आयोग की भूमिका से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष का पक्ष सामने रखा जा सकता है।
हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर अंतिम सहमति बनेगी और आगे किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। विपक्षी दलों की इस मुलाकात को अलग-अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है।
'लोकतंत्र बचाओ मार्च' के बाद तेज हुई राजनीतिक हलचल
राहुल गांधी की प्रस्तावित बैठक से एक दिन पहले विपक्षी नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के आरोपों को लेकर 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' निकाला था। इस विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों ने हिस्सा लिया।
प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग से चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इसके साथ ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनाव प्रबंधन से संबंधित शिकायतों को कानूनी मंच पर ले जाने का फैसला भी सामने आया।
विपक्ष का कहना है कि चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। दूसरी ओर, लगाए गए आरोपों और उनसे जुड़े तथ्यों का निर्धारण संबंधित संस्थाओं और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होना है। ऐसे में इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई और निर्वाचन आयोग का पक्ष महत्वपूर्ण रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट में 11 विपक्षी नेताओं की संयुक्त याचिका
निर्वाचन आयोग की कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में INDIA ब्लॉक के 11 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका दाखिल की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, याचिका 12 अक्टूबर 2026 को शाम 4:37 बजे दायर की गई और इसे डायरी नंबर 64196/2026 दिया गया है। याचिका दाखिल करने वाले नेताओं में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माजी, सुप्रिया सुले और ईटी मोहम्मद बशीर के नाम शामिल हैं।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रसन्ना एस पैरवी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। उपलब्ध विवरण में याचिका की स्थिति लंबित बताई गई है। हालांकि, मामले की सुनवाई की तारीख और अदालत की ओर से जारी होने वाले निर्देशों की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
याचिका में क्या उठाए गए हैं सवाल?
याचिका से संबंधित उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। इसमें मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित चिंताओं का भी संदर्भ होने की बात कही जा रही है। हालांकि, याचिका की पूरी प्रति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण उसके सभी कानूनी तर्कों और मांगों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। इसलिए मामले के वास्तविक दायरे को समझने के लिए याचिका की आधिकारिक प्रति और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना महत्वपूर्ण होगा।
राहुल गांधी पहले भी चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब विपक्षी नेताओं के संयुक्त रूप से अदालत पहुंचने से यह मुद्दा राजनीतिक बहस के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया का भी हिस्सा बन गया है।
