अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की राह मुश्किल, रिपब्लिकन हार से कांग्रेस में बढ़ सकता है दबाव

अमेरिका में नवंबर 2026 के मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की राह कठिन दिख रही है। सर्वे में हार की 65% संभावना जताई गई है। महंगाई, इमिग्रेशन और ईरान युद्ध मतदाताओं के प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं।

वॉशिंगटन: अमेरिका में नवंबर 2026 में होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सामने राजनीतिक चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। इप्सोस-एएपीआई सर्वे के मुताबिक, चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के हारने की संभावना 65% तक आंकी गई है। अगर रिपब्लिकन कांग्रेस में अपना बहुमत गंवाते हैं, तो ट्रंप के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना पहले की तुलना में मुश्किल हो सकता है।

मिडटर्म चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच होने वाला महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षण होता है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, बल्कि कांग्रेस के दोनों सदनों के लिए चुनाव के साथ राज्यों और स्थानीय प्रशासन के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी मतदान होता है। इस चुनाव का परिणाम ट्रंप के कार्यकाल के अगले दो वर्षों की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

रिपब्लिकन बहुमत गया तो ट्रंप की शक्ति पर असर

मिडटर्म चुनाव में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत होकर सामने आती है और रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में बहुमत खो देती है, तो ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। हालांकि, उनके लिए कानून पारित कराना, बजट से जुड़े फैसले लागू करना और अपनी प्रमुख नीतियों को आगे बढ़ाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच शक्तियों का संतुलन महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में विपक्ष का प्रभाव बढ़ने पर राष्ट्रपति को कई नीतिगत मामलों में बातचीत और समझौते का रास्ता अपनाना पड़ सकता है।

ट्रंप की टैरिफ नीति, इमिग्रेशन, वीजा और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि राष्ट्रपति के पास कई कार्यकारी अधिकार होते हैं, लेकिन कानून, सरकारी खर्च और सैन्य कार्रवाई से जुड़े अनेक मामलों में कांग्रेस की मंजूरी या सहयोग महत्वपूर्ण होता है।

महंगाई बन सकती है रिपब्लिकन के लिए बड़ी चुनौती

मिडटर्म चुनाव से पहले अमेरिकी मतदाताओं के बीच अर्थव्यवस्था और महंगाई सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हैं। इप्सोस सर्वे के अनुसार, 54% लोगों ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को अपने वोट के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है।

दूसरी ओर, एपी-एनओआरसी सर्वे में केवल 32% लोगों ने कहा कि ट्रंप अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह संभाल रहे हैं। करीब 69% अमेरिकी मौजूदा आर्थिक स्थिति को खराब मानते हैं।

रोजमर्रा के खर्च में बढ़ोतरी भी मतदाताओं की चिंता का बड़ा कारण है। सर्वे में 65% लोगों ने कहा कि किराना और दैनिक जरूरत की वस्तुएं महंगी हो रही हैं। वहीं, 48% लोगों को आशंका है कि अगले साल अमेरिका की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है।

महंगाई का मुद्दा चुनावी राजनीति में इसलिए भी अहम है क्योंकि मतदाता सीधे अपनी आय, खरीद क्षमता, रोजगार और घरेलू खर्च से आर्थिक नीतियों का आकलन करते हैं। यदि नवंबर तक महंगाई को लेकर असंतोष बना रहता है, तो इसका असर सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों पर पड़ सकता है।

ईरान युद्ध का असर घरेलू राजनीति पर

ईरान से जुड़ा संघर्ष भी अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। इप्सोस सर्वे में करीब 20% मतदाताओं ने ईरान युद्ध को वोट के लिए अहम मुद्दा माना है।

विदेश नीति आम तौर पर अमेरिकी चुनावों में घरेलू अर्थव्यवस्था जितना प्रभाव नहीं डालती, लेकिन सैन्य संघर्ष लंबा खिंचने और ऊर्जा कीमतों पर असर पड़ने की स्थिति में इसका प्रभाव बढ़ सकता है।

तेल की कीमतों में वृद्धि से पेट्रोल, परिवहन और अन्य वस्तुओं की लागत बढ़ सकती है। इससे पहले से महंगाई को लेकर चिंतित अमेरिकी मतदाताओं की परेशानी बढ़ सकती है।

ट्रंप प्रशासन के सामने इसलिए दोहरी चुनौती होगी। एक ओर उसे ईरान के खिलाफ अपनी विदेश और सुरक्षा नीति को प्रभावी तरीके से पेश करना होगा, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता को आर्थिक प्रभाव कम करने का भरोसा देना होगा।

इमिग्रेशन नीति पर भी घटा समर्थन

इमिग्रेशन ट्रंप की राजनीति का लंबे समय से प्रमुख मुद्दा रहा है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में सख्त इमिग्रेशन नीति उनके अभियान के महत्वपूर्ण हिस्सों में शामिल थी। हालांकि, मौजूदा सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि इस नीति को लेकर मतदाताओं में असहमति बढ़ी है।

हालिया सर्वे में 61% अमेरिकियों ने ट्रंप की इमिग्रेशन नीति का विरोध किया, जबकि 39% ने इसका समर्थन किया। यह आंकड़ा ट्रंप प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव अभियान में इमिग्रेशन नीति को प्रमुख मुद्दा बनाती है।

ट्रंप प्रशासन ने अवैध इमिग्रेशन पर कार्रवाई और निर्वासन को प्राथमिकता दी है। लेकिन सख्त कार्रवाई को लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक मतभेद भी मौजूद हैं।

अगर इमिग्रेशन मुद्दे पर असंतोष बढ़ता है, तो डेमोक्रेट्स इसे रिपब्लिकन उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी अभियान में इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या ट्रंप के खिलाफ महाभियोग संभव है?

रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस में कमजोर होने की स्थिति में ट्रंप को राजनीतिक जांच और विपक्षी दबाव का सामना अधिक करना पड़ सकता है। यदि डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करते हैं, तो वे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं।

हालांकि, महाभियोग शुरू होना और राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। अमेरिकी संविधान के तहत प्रतिनिधि सभा महाभियोग के आरोपों पर मतदान कर सकती है, जबकि राष्ट्रपति को दोषी ठहराकर पद से हटाने के लिए सीनेट में भी आवश्यक समर्थन हासिल करना होता है।

इसलिए केवल प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर लेने से ट्रंप को पद छोड़ना नहीं पड़ेगा। फिर भी, उनके खिलाफ जांच, सुनवाई और राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है।

टैरिफ और वीजा नीति पर कांग्रेस की भूमिका

ट्रंप की आर्थिक नीतियों में टैरिफ एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं। यदि कांग्रेस में विपक्ष मजबूत होता है, तो टैरिफ और व्यापार नीति से जुड़े फैसलों को लेकर राष्ट्रपति को अधिक राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

इसी तरह इमिग्रेशन और वीजा व्यवस्था से जुड़े कई मामलों में कांग्रेस कानून बनाकर नीति की दिशा को प्रभावित कर सकती है। हालांकि प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकारों के कारण राष्ट्रपति के पास भी महत्वपूर्ण शक्तियां बनी रहेंगी।

इसका मतलब यह नहीं है कि मिडटर्म में रिपब्लिकन हारते ही ट्रंप की सभी नीतियां रुक जाएंगी। बल्कि उन्हें लागू करने की प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है और कई मामलों में कांग्रेस के साथ समझौता जरूरी हो सकता है।

ईरान नीति पर भी कांग्रेस का दबाव

अगर ईरान से जुड़ा सैन्य संघर्ष जारी रहता है, तो कांग्रेस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है। सैन्य अभियानों के लिए धन और युद्ध से जुड़े व्यापक नीतिगत मामलों में कांग्रेस राष्ट्रपति पर दबाव बना सकती है।

राष्ट्रपति के पास सैन्य कमांडर-इन-चीफ के रूप में व्यापक अधिकार हैं, लेकिन युद्ध और सरकारी फंडिंग से जुड़े मामलों में कांग्रेस की संवैधानिक भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

इसलिए मिडटर्म चुनाव का परिणाम ट्रंप की विदेश नीति के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

मिडटर्म चुनाव आखिर क्या है?

अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हर चार साल में होता है। इसके ठीक बीच में होने वाले चुनाव को मिडटर्म चुनाव कहा जाता है। इस चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान नहीं होता।

2026 के मिडटर्म चुनाव में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी सीटों और सीनेट की कई सीटों के लिए चुनाव होगा। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में गवर्नर और स्थानीय स्तर के कई पदों के लिए भी मतदान हो सकता है।

मिडटर्म चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कांग्रेस में राष्ट्रपति की पार्टी के पास बहुमत होने या न होने से उनके लिए कानून और बजट से जुड़े फैसले काफी प्रभावित होते हैं।

नवंबर का चुनाव तय करेगा ट्रंप की अगली राजनीतिक दिशा

नवंबर 2026 का मिडटर्म चुनाव ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकता है। मौजूदा सर्वे में रिपब्लिकन पार्टी के लिए 65% हार की संभावना का अनुमान ऐसे समय में सामने आया है, जब महंगाई, इमिग्रेशन और ईरान जैसे मुद्दों पर मतदाताओं की राय निर्णायक हो सकती है।

हालांकि, चुनाव अभी बाकी है और सर्वेक्षणों में व्यक्त संभावनाएं अंतिम परिणाम की गारंटी नहीं होतीं। चुनाव अभियान, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, आर्थिक स्थिति और आने वाले महीनों की राष्ट्रीय घटनाएं मतदाताओं के रुख को बदल सकती हैं।

अगर रिपब्लिकन पार्टी बहुमत बनाए रखती है, तो ट्रंप अपनी नीतियों को अपेक्षाकृत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि डेमोक्रेट्स कांग्रेस में मजबूत वापसी करते हैं, तो ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों में राजनीतिक टकराव और निगरानी दोनों बढ़ने की संभावना होगी।