अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी, जबकि अमेरिकी सेना ने 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया।
ईरान/अमेरिका वॉर: मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि तेहरान अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता, तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई और नौसैनिक हमले किए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इन घटनाओं ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक बार फिर संभावित बड़े सैन्य संघर्ष को लेकर सतर्क हो गया है।
ट्रम्प की चेतावनी ने बढ़ाई कूटनीतिक हलचल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी संदेश में कहा कि ईरान लगातार उकसावे वाली गतिविधियां कर रहा है और अमेरिका अब अधिक समय तक संयम नहीं बरत सकता। उन्होंने कहा कि यदि परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं तो अमेरिका अपने सैन्य अभियान को पूरी तरह अंजाम देगा, जिसके गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रम्प के इस बयान को वॉशिंगटन की अब तक की सबसे कठोर सार्वजनिक चेतावनियों में से एक माना जा रहा है। उनके बयान के बाद वैश्विक कूटनीतिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
अमेरिका ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर किया हमला
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने होर्मुज स्ट्रेट के निकट स्थित ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन संचालन केंद्र और तटीय रडार सिस्टम शामिल थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई हाल ही में तेल टैंकर एम/टी किकु पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई, जिसके लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है।
CENTCOM का दावा है कि इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा सुनिश्चित करना और अमेरिकी सहयोगी देशों की रक्षा करना था। हालांकि, ईरान ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून और दोनों देशों के बीच हुए युद्धविराम समझौते का उल्लंघन बताया है।
ईरान का दावा- अमेरिकी ठिकानों पर किया जवाबी हमला
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा कि उसने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस और बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय पर मिसाइल तथा ड्रोन हमले किए हैं।
हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इन हमलों में किसी अमेरिकी सैनिक के हताहत होने या बड़े सैन्य नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद क्षेत्र में सभी अमेरिकी ठिकानों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
एक घंटे तक चला अमेरिकी हवाई अभियान
अमेरिका ने शुक्रवार को लगभग एक घंटे तक ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर लगातार हवाई हमले किए। इन हमलों में मिसाइल डिपो, ड्रोन लॉन्चिंग सुविधाएं और तटीय निगरानी केंद्रों को निशाना बनाया गया।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि ईरान ने पहले हुए युद्धविराम का उल्लंघन किया था, इसलिए अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी यदि अमेरिकी हितों या सहयोगी देशों की सुरक्षा को खतरा हुआ तो इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर पर हमला बना तनाव की वजह
ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे जहाज के कंट्रोल रूम को नुकसान पहुंचा। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं और समुद्र में तेल रिसाव की पुष्टि नहीं हुई है।
होर्मुज स्ट्रेट विश्व की ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। यहां किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है।
कुवैत ने मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया
कुवैत की सेना ने घोषणा की कि उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाली दो बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में किसी प्रकार का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ।
कुवैत सरकार ने ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया और कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है।
बहरीन, ओमान और खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया
बहरीन पर हुए कथित ड्रोन हमले की ओमान ने भी निंदा की है। ओमान ने कहा कि वह बहरीन की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के साथ मजबूती से खड़ा है। इससे पहले कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत भी ईरानी हमलों के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं।
खाड़ी देशों का मानना है कि बढ़ता सैन्य तनाव पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। कई देशों ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है।
ईरान ने अमेरिका पर युद्धविराम तोड़ने का लगाया आरोप
ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हवाई हमलों को युद्धविराम समझौते का खुला उल्लंघन बताया है। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अपने अंतरराष्ट्रीय वादों और प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं कर रहा है तथा उसकी कार्रवाई क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाने वाली है।
ईरान ने यह भी कहा कि यदि इस प्रकार के हमले जारी रहे तो दोनों देशों के बीच हुए किसी भी कूटनीतिक समझौते का भविष्य संकट में पड़ सकता है।
खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां जारी
ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी जारी हैं। अधिकारियों के अनुसार समारोह 4 जुलाई से शुरू होगा और सुरक्षा कारणों से पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग के बजाय हेलिकॉप्टर या सैन्य विमान से ले जाने पर विचार किया जा रहा है।
सरकार का अनुमान है कि अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसी कारण सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाया गया है।
क्षेत्रीय कूटनीति भी तेज हुई
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बगदाद में इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा, द्विपक्षीय सहयोग और वर्तमान सैन्य हालात पर चर्चा की। इराक ने भी बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद जारी रखने की अपील की।
उधर पाकिस्तान और बहरीन के विदेश मंत्रियों ने भी टेलीफोन पर बातचीत कर मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की। पाकिस्तान ने एक बार फिर कहा कि वह क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए कूटनीति और शांतिपूर्ण संवाद का समर्थन करता रहेगा।
वैश्विक बाजार और सुरक्षा पर बढ़ी चिंता
अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहे सैन्य टकराव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर दिखाई देने लगा है। होर्मुज स्ट्रेट के आसपास सैन्य गतिविधियों में तेजी आने से तेल आपूर्ति और समुद्री परिवहन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा कीमतों और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है।
