इजरायल में 27 अक्टूबर के चुनाव के बाद नई सरकार बनाने की कोशिशें तेज हैं। राष्ट्रपति ने गादी आइजेनकॉट को मौका दिया है, लेकिन यायर गोलन और नफ्ताली बेनेट के अलग रुख ने गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
यरूशलम: इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की जगह नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने 8 नवंबर को याशर पार्टी के नेता गादी आइजेनकॉट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि, संसद में बहुमत जुटाना उनके लिए आसान नहीं दिख रहा। एक तरफ सहयोगी दलों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अति-रूढ़िवादी यहूदी पार्टियों से बातचीत भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची है।
67 सांसदों ने दिया समर्थन, फिर भी बहुमत का रास्ता मुश्किल
इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 120 सदस्यों वाली नेसेट में सरकार बनाने के लिए सामान्य तौर पर 61 सांसदों का समर्थन जरूरी माना जाता है। चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। उनके समर्थक दलों को मिलाकर 53 सीटें मिलीं। दूसरी तरफ गादी आइजेनकॉट की याशर पार्टी ने 21 सीटें जीतीं, जबकि उनके नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के पास कुल 48 सीटें हैं।
राष्ट्रपति के साथ बातचीत में 67 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों ने आइजेनकॉट के नाम की सिफारिश की। इनमें अरब दलों के 19 सांसद भी शामिल थे। हालांकि, राष्ट्रपति के सामने समर्थन जताने का मतलब यह नहीं है कि ये सभी दल उनकी सरकार में शामिल होने या विश्वास मत में साथ देने के लिए तैयार हैं।
यायर गोलन क्यों नहीं चाहते हारेदी पार्टियों से समझौता?
गठबंधन के भीतर सबसे बड़ी असहमति डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता यायर गोलन के रुख को लेकर है। वह अति-रूढ़िवादी यहूदी यानी हारेदी पार्टियों के साथ सरकार बनाने के बजाय अरब दलों के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने के विकल्प को प्राथमिकता देते हैं। यरूशलम पोस्ट की 11 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, गोलन जॉइंट लिस्ट और राआम के समर्थन वाली सरकार के पक्ष में हैं। उनकी पार्टी के धर्म और राज्य से जुड़े उदारवादी प्रस्ताव भी हारेदी दलों की राजनीतिक सोच से मेल नहीं खाते।
दूसरी ओर, अविगडोर लिबरमैन अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर सरकार के खिलाफ हैं। ऐसे में आइजेनकॉट के सामने मुश्किल यह है कि उन्हें एक ही गठबंधन में अलग-अलग विचार रखने वाले नेताओं को साथ रखना होगा।
नफ्ताली बेनेट के रुख से भी बढ़ रही परेशानी
पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की भूमिका को लेकर भी गठबंधन के कुछ नेताओं में सवाल उठ रहे हैं। बेनेट ने अभी तक सरकार गठन की बातचीत पर ज्यादा सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, गठबंधन से जुड़े कुछ सूत्रों को आशंका है कि बेनेट दोबारा चुनाव होने की स्थिति में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, यह गठबंधन के भीतर व्यक्त किया गया संदेह है, बेनेट की ओर से नए चुनाव की कोई औपचारिक मांग नहीं की गई है।
बेनेट की बयाहाद पार्टी सैन्य सेवा में समान भागीदारी पर जोर देती रही है। यही मुद्दा हारेदी दलों के साथ समझौते में बड़ी बाधा बना हुआ है। हारेदी पार्टियां धार्मिक शिक्षण संस्थानों के छात्रों की सैन्य भर्ती से संबंधित विशेष व्यवस्था चाहती हैं।
हारेदी दलों की 13 सीटें बदल सकती हैं पूरा समीकरण
गादी आइजेनकॉट के 48 सीटों वाले गठबंधन को बहुमत तक पहुंचने के लिए 13 और सांसदों की जरूरत है। हारेदी दलों में यूनाइटेड तोराह जूडाइज्म के सात और शास पार्टी के छह सांसद हैं। अगर दोनों पार्टियां आइजेनकॉट के साथ आ जाती हैं, तो उनके पास ठीक 61 सांसदों का समर्थन हो सकता है। हालांकि, शास नेता आर्ये डेरी पहले ही नेतन्याहू की दावेदारी का समर्थन कर चुके हैं।
हारेदी दलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मौजूदा मतभेदों को देखते हुए समझौता आसान नहीं होगा। लिबरमैन ने स्पष्ट किया है कि बातचीत आइजेनकॉट की टीम कर रही है। वह इस प्रयास का समर्थन करते हैं, लेकिन खुद हारेदी पार्टियों के साथ सीधी बातचीत नहीं कर रहे हैं।
सरकार बनाने के लिए 28 दिन, नाकामी पर क्या होगा?
राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने आइजेनकॉट को 8 नवंबर को सरकार गठन का जिम्मा सौंपा था। नियमों के मुताबिक, उन्हें शुरुआती 28 दिन मिलेंगे। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति यह अवधि अधिकतम 14 दिन बढ़ा सकते हैं। अगर आइजेनकॉट सरकार नहीं बना पाते हैं, तो राष्ट्रपति किसी दूसरे सांसद को मौका दे सकते हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं। सभी प्रयास विफल होने पर देश में दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है।
