हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बकाया वित्तीय लाभ नहीं मिलने से पेंशनरों में नाराजगी बढ़ गई है। पेंशनर संगठनों ने 12 से 17 नवंबर तक जिला मुख्यालयों पर धरना देने और 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया है।
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों और राज्य सरकार के बीच बकाया भुगतान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से अपनी वित्तीय देनदारियों के भुगतान का इंतजार कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अब आंदोलन का रास्ता चुना है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने 12 नवंबर से प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। समिति का कहना है कि सरकार को पहले ही मांगों से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
पांच दिनों तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की तैयारी
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत 12 से 17 नवंबर के बीच प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पेंशनर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे।
समिति का दावा है कि विधानसभा घेराव में प्रदेशभर से 10 हजार से अधिक पेंशनर शामिल हो सकते हैं। संगठन ने सभी जिलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आंदोलन में भाग लेने की अपील की है।
पेंशनर संगठनों का कहना है कि यह प्रदर्शन केवल बकाया राशि हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर उनके अधिकार दिलाने के लिए भी किया जा रहा है।
सरकार को 15 दिन का समय दिया, फिर भी नहीं हुई बातचीत
संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्र पाल शर्मा और अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है।
समिति पदाधिकारियों के अनुसार, सरकार को मांगें पूरी करने के लिए पहले ही 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बावजूद न तो संगठन के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया और न ही लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान पर कोई निर्णय लिया गया।
पेंशनर नेताओं का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। लगातार भुगतान में देरी होने के कारण बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों का भुगतान अटका
पेंशनर संगठनों की प्रमुख मांग एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के बकाया लाभों का भुगतान करना है।
समिति के मुताबिक, इस अवधि में रिटायर हुए कई कर्मचारियों को संशोधित अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी, पेंशन एरियर और कम्यूटेशन जैसी राशि का पूरा भुगतान नहीं मिला है।
इसके अलावा 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बकाया राशि भी जारी करने की मांग की जा रही है। चिकित्सा बिलों के भुगतान में देरी को लेकर भी पेंशनरों में नाराजगी है।
समिति का कहना है कि फरवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन एरियर छोड़कर दूसरे वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं, जबकि उससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को अब भी अपनी रकम का इंतजार करना पड़ रहा है।
दिवाली से पहले मिला महंगाई भत्ता, लेकिन एरियर नहीं
प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जारी की थी। हालांकि, पेंशनर संगठनों का कहना है कि इससे संबंधित एरियर के भुगतान के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं।
समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों को रोक रही है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ रहा है।
संगठन ने मांग की है कि सरकार बकाया भुगतान को लेकर स्पष्ट आदेश जारी करे, ताकि पेंशनरों को बार-बार आंदोलन करने की जरूरत न पड़े।
बिजली बोर्ड और परिवहन निगम के पेंशनरों की भी मांगें
आंदोलन में हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों से जुड़ी मांगों को भी शामिल किया गया है। समिति ने परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आठ प्रतिशत महंगाई राहत और छठे वेतन आयोग के तहत 50 हजार रुपये की किस्त जारी करने की मांग उठाई है।
इसके अलावा बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और कॉरपोरेट क्षेत्र के पेंशनरों को वर्ष 1999 की अधिसूचना दोबारा लागू कर पेंशन सुविधा देने की मांग की गई है।
शहरी निकायों के पेंशनरों के एक जनवरी 2016 से संबंधित मामलों का 15 दिन में निपटारा करने की बात भी कही गई है। वहीं, पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैंटीन और बिना नकद भुगतान के इलाज की सुविधा देने की मांग उठाई गई है।
19 नवंबर को धर्मशाला में बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी
पेंशनर संगठनों ने स्पष्ट किया है कि लंबित देनदारियों का भुगतान होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। समिति ने सरकार से जल्द बातचीत शुरू करने और सभी वित्तीय मांगों पर फैसला लेने की अपील की है।
अब 19 नवंबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव पर सबकी नजरें रहेंगी। देखना होगा कि सरकार इससे पहले पेंशनरों की मांगों पर कोई निर्णय लेती है या आंदोलन और तेज होता है।
