हिमाचल प्रदेश में 109 दिनों से आंदोलन कर रहे प्राथमिक शिक्षकों की कई मांगों पर शिक्षा विभाग ने सहमति जताई है। शिक्षक संघ ने 15 नवंबर का धरना स्थगित कर दिया है, लेकिन सरकारी आदेश जारी होने तक क्रमिक अनशन जारी रखने का फैसला लिया है।
शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अब सुलझने की उम्मीद है। लगातार 109 दिनों के आंदोलन और कई दौर के विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की अधिकांश मांगों को मानने पर सहमति जताई है। बुधवार को शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक के बाद राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 15 नवंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित प्रदेशव्यापी प्रदर्शन स्थगित कर दिया। हालांकि, शिक्षक अभी अपना क्रमिक अनशन समाप्त नहीं करेंगे।
25 सूत्रीय मांगपत्र पर हुई लंबी बातचीत
प्राथमिक शिक्षकों की मांगों को लेकर बुधवार को अवकाश के बावजूद शिक्षा निदेशालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने अपने 25 सूत्रीय मांगपत्र पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में अधिकांश मांगों पर सहमति बनने के बाद दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जारी गतिरोध कम हुआ है। शिक्षकों के आंदोलन के दौरान विभाग की ओर से जारी नोटिस भी वापस ले लिया गया है।
शिक्षक संघ का कहना है कि बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन केवल सहमति बनने से आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। जब तक विभाग संबंधित आदेश और अधिसूचनाएं जारी नहीं करता, तब तक शिक्षा निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन चलता रहेगा।
स्कूल कॉम्प्लेक्स व्यवस्था में होंगे बदलाव
प्राथमिक शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण मांगों में स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली से जुड़ा मुद्दा शामिल था। शिक्षक लंबे समय से इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे थे।
बैठक में स्कूल कॉम्प्लेक्स के कुछ प्रावधानों में बदलाव करने पर सहमति बनी है। हालांकि, पूरी व्यवस्था समाप्त करने का फैसला नहीं हुआ है। किन नियमों में बदलाव किया जाएगा, इसकी स्पष्ट जानकारी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद सामने आएगी।
नई सहमति के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण पहले की तरह केंद्रीय मुख्य शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के पास रहेगा।
इस फैसले से प्राथमिक स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था पहले की तरह बनाए रखने का रास्ता साफ हुआ है।
पांच हजार खाली जेबीटी पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी तेज
शिक्षक संघ ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। प्रदेश के स्कूलों में करीब पांच हजार जेबीटी पद खाली होने की बात सामने आई है।
बैठक में इन पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा बंद किए गए स्कूलों के पदोन्नति से जुड़े पदों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने की मांग पर भी चर्चा हुई।
शिक्षक संघ का कहना है कि स्कूल बंद होने के कारण वहां कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
इसी तरह नर्सरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या को स्कूल के कुल नामांकन में शामिल करने पर भी विभाग ने सहमति जताई है। इससे स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या का आकलन करते समय नर्सरी के बच्चों को भी गिना जा सकेगा।
मिड-डे मील और स्कूल प्रबंधन समितियां अलग होंगी
स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली के तहत प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की मिड-डे मील व्यवस्था को एक साथ कर दिया गया था। इस व्यवस्था को लेकर भी प्राथमिक शिक्षक लंबे समय से बदलाव की मांग कर रहे थे।
बैठक में दोनों स्तरों की मिड-डे मील व्यवस्था दोबारा अलग-अलग संचालित करने पर सहमति बनी है। इसी तरह प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समितियां भी अलग रहेंगी।
इस बदलाव से प्राथमिक स्कूलों के प्रबंधन से जुड़े फैसले उनकी अपनी समितियों के माध्यम से लिए जा सकेंगे।
इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों में बंद पड़ी अंडर-12 खेल प्रतियोगिताओं को दोबारा शुरू करने पर भी सहमति बनी है। इससे छोटे बच्चों को जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकेगा।
शिक्षकों पर दर्ज मामले और विभागीय कार्रवाई वापस लेने पर सहमति
आंदोलन के दौरान शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और विभागीय कार्रवाई का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया।
विभाग और शिक्षक संघ के बीच इन मामलों को वापस लेने पर सहमति बनी है। इससे आंदोलन में शामिल शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इन फैसलों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों की औपचारिक कार्रवाई जरूरी होगी।
मुख्यमंत्री की बैठक के बाद जारी होंगे आदेश
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी।
इस बैठक में बुधवार को बनी सहमति के प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। संघ के अनुसार, अगले सात से दस दिनों में मांगों को लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
शिक्षक संघ ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अधिसूचनाएं जारी होने के बाद ही क्रमिक अनशन समाप्त करने पर फैसला लिया जाएगा।
11 जुलाई से चल रहा था शिक्षकों का संघर्ष
प्राथमिक शिक्षकों का आंदोलन कई चरणों में आगे बढ़ा। 11 जुलाई को शिक्षकों की पैदल न्याय यात्रा शिमला पहुंची थी। इसके बाद 26 जुलाई को चौड़ा मैदान में बड़ा धरना आयोजित किया गया और क्रमिक अनशन शुरू हुआ।
दो अक्टूबर से शिक्षकों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध जताना भी शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद मांगों पर लिखित आदेश नहीं मिलने के कारण आंदोलन जारी रहा।
अब 109 दिनों के संघर्ष के बाद मांगों पर सहमति बनने से शिक्षकों को राहत की उम्मीद जगी है। फिलहाल सभी की नजर मुख्यमंत्री की प्रस्तावित बैठक और शिक्षा विभाग की अधिसूचनाओं पर है।
