अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की नियुक्ति और बर्खास्तगी की शक्तियों पर डोनाल्ड ट्रम्प के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि फेड गवर्नर, मेल-इन बैलेट और ई. जीन कैरोल मानहानि मामले में कोर्ट ने ट्रम्प को राहत नहीं दी।
वॉशिंगटन: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने मौजूदा न्यायिक सत्र के अंतिम चरण में कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए, जिनका सीधा असर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, संघीय संस्थाओं की स्वतंत्रता और अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। एक ओर अदालत ने राष्ट्रपति को स्वतंत्र नियामक एजेंसियों के अधिकारियों को हटाने के अधिकार को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रम्प के पक्ष में निर्णय दिया, वहीं दूसरी ओर तीन अन्य महत्वपूर्ण मामलों में उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा।
इन फैसलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार करने के पक्ष में है, लेकिन वह कार्यपालिका की शक्तियों पर संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी तैयार है। न्यायिक विश्लेषकों का मानना है कि इन फैसलों का प्रभाव केवल ट्रम्प के कार्यकाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों की कार्यशैली पर भी पड़ेगा।
राष्ट्रपति को स्वतंत्र नियामकों को हटाने का व्यापक अधिकार
दिन का सबसे बड़ा फैसला उस मामले में आया, जिसमें राष्ट्रपति के अधिकार और स्वतंत्र नियामक संस्थाओं की स्वायत्तता का प्रश्न शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 90 वर्ष पुराने एक ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांत को पलटते हुए कहा कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों को पद से हटा सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि जो अधिकारी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वे राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। उनके अनुसार, जवाबदेही तभी सुनिश्चित हो सकती है जब राष्ट्रपति के पास उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी हो। इस फैसले के साथ ही 1935 के उस ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांत को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया, जिसने कांग्रेस द्वारा स्थापित कई स्वतंत्र नियामक एजेंसियों को राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण से अलग रखा था।
कई प्रमुख एजेंसियों पर पड़ेगा व्यापक प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) तक सीमित नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर अमेरिका की कई महत्वपूर्ण स्वतंत्र एजेंसियों पर पड़ेगा। इनमें चुनाव संबंधी नियमों की निगरानी करने वाली संस्थाएं, संचार नीतियां तय करने वाले नियामक, श्रम विवादों का समाधान करने वाले बोर्ड, वित्तीय निगरानी एजेंसियां तथा पर्यावरणीय नियम बनाने वाले संस्थान शामिल हैं।
विश्लेषकों का कहना है कि इस फैसले के बाद भविष्य में सत्ता परिवर्तन होने पर नई सरकारें इन एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों को तेजी से बदल सकेंगी, जिससे नीतियों में पहले की तुलना में अधिक तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
ट्रम्प ने फैसले का किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि अदालत ने लगभग 90 वर्षों पुराने कानूनी सिद्धांत को समाप्त कर दिया है और इससे राष्ट्रपति पद की संवैधानिक शक्तियां और मजबूत हुई हैं। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मजबूत राष्ट्रपति नेतृत्व की सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने इसे अमेरिकी शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
फेडरल रिजर्व गवर्नर को हटाने की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
हालांकि राष्ट्रपति को एक बड़े मामले में सफलता मिली, लेकिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में ट्रम्प को झटका भी दिया। अदालत ने 5-4 के फैसले में फेडरल रिजर्व बोर्ड की सदस्य लिसा कुक को पद से हटाने की राष्ट्रपति की कोशिश पर रोक लगा दी। इस फैसले में मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स और न्यायाधीश ब्रेट कैवनॉ ने तीन उदारवादी (लिबरल) न्यायाधीशों का साथ दिया। ट्रम्प ने लिसा कुक पर मॉर्गेज धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उन्हें इन आरोपों का जवाब देने और कानूनी चुनौती पेश करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर अदालत का स्पष्ट संदेश
मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स ने अपने फैसले में कहा कि यदि राष्ट्रपति को फेडरल रिजर्व जैसी संस्था पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है तो इससे गंभीर संवैधानिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता देश की आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना आवश्यक है। विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हुआ कि अमेरिकी न्यायपालिका केंद्रीय बैंक की संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा करने के पक्ष में है।
डाक मतपत्रों पर भी ट्रम्प को नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संबंधी एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में भी ट्रम्प के पक्ष में फैसला नहीं दिया। यह मामला उन डाक मतपत्रों (मेल-इन बैलेट्स) से जुड़ा था जिन्हें मतदान दिवस तक पोस्ट किया गया था, लेकिन चुनाव अधिकारियों को बाद में प्राप्त हुए। अदालत ने कहा कि अमेरिकी संविधान राज्यों को चुनाव आयोजित करने की समय, स्थान और प्रक्रिया तय करने का व्यापक अधिकार देता है।
न्यायाधीश एमी कोनी बैरेट ने बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि इस विषय पर निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि डाक मतपत्रों को लेकर लगाए गए व्यापक चुनावी धांधली के आरोप इस मामले में कानूनी आधार नहीं बनते।
चुनाव सुधार पर ट्रम्प ने दोहराई मांग
फैसले के बाद ट्रम्प ने एक बार फिर अमेरिकी कांग्रेस से अपने चुनाव सुधार प्रस्ताव को पारित करने की अपील की। उनका कहना है कि डाक मतदान की वर्तमान व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। हालांकि प्रतिनिधि सभा इस दिशा में कुछ कदम उठा चुकी है, लेकिन सीनेट में इस प्रस्ताव को अभी तक पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया है। ऐसे में चुनाव सुधार का मुद्दा अमेरिकी राजनीति में आगे भी चर्चा का विषय बना रहने की संभावना है।
ई. जीन कैरोल मानहानि मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत
दिन का तीसरा बड़ा झटका ट्रम्प को उस समय लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने लेखिका ई. जीन कैरोल से जुड़े मानहानि मामले में उनकी अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह मामला 2023 में दिए गए उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें जूरी ने ट्रम्प को कैरोल के खिलाफ मानहानि का दोषी माना था और उनके खिलाफ 50 लाख डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समीक्षा से इनकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को प्रभावी रहने दिया। हालांकि अदालत ने इस संबंध में कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की।
ट्रम्प ने फैसले की आलोचना की
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ट्रम्प ने कहा कि वह इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कानूनी कार्रवाई का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा कि वह अन्य संबंधित मामलों में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। गौरतलब है कि ई. जीन कैरोल से जुड़े एक अन्य मानहानि मामले में ट्रम्प पर 8.33 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त हर्जाना भी लगाया गया है, जिसके खिलाफ उनकी कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया संतुलन का संदेश
सोमवार को आए इन फैसलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार करने के पक्ष में हो सकता है, लेकिन वह संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और शक्तियों के संतुलन को भी समान महत्व देता है।
राष्ट्रपति को स्वतंत्र नियामक एजेंसियों पर अधिक अधिकार देने वाला फैसला अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वहीं फेडरल रिजर्व, चुनावी प्रक्रिया और मानहानि मामले में ट्रम्प को राहत नहीं मिलने से यह संकेत भी मिला कि अदालत प्रत्येक मामले का फैसला उसके संवैधानिक और कानूनी आधार पर कर रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन ऐतिहासिक निर्णयों का प्रभाव आने वाले वर्षों में अमेरिकी राजनीति, प्रशासन, आर्थिक नीतियों और न्यायिक व्यवस्था पर व्यापक रूप से दिखाई देगा तथा भविष्य के राष्ट्रपतियों की शक्तियों और सीमाओं को भी नई दिशा मिलेगी।
