उत्तर प्रदेश की 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बुधवार से रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना’ का शुभारंभ किया। योजना के तहत पात्र बुजुर्ग महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UPSRTC की बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कुछ महिलाओं को सांकेतिक रूप से स्मार्ट कार्ड देकर योजना की शुरुआत की।
इस योजना को रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार की बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब बुधवार से यह सुविधा जमीन पर लागू हो गई है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य बुजुर्ग महिलाओं को आवागमन के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक तरीके से यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है।
योजना के शुभारंभ के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भावुक होकर अपनी बात रखी। महिला ने कहा कि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलने से अब उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। महिला की बात सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच भी भावुक माहौल बन गया। बुजुर्ग महिलाओं के लिए यह सुविधा सिर्फ किराया बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके लिए अपने रिश्तेदारों, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों और दूसरे जरूरी स्थानों तक खुद पहुंचने की आजादी से भी जुड़ी है।
सरकार की योजना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। योजना को आजीवन मुफ्त यात्रा के रूप में मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश की बड़ी संख्या में वरिष्ठ महिला नागरिकों को लाभ मिलने की संभावना है। सरकारी अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की करीब एक करोड़ महिलाएं हैं। योजना के संचालन पर सरकार को हर महीने करीब 22.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है।
इस सुविधा से उन बुजुर्ग महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है जो आर्थिक रूप से परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहती हैं। कई महिलाओं को डॉक्टर के पास जाने, बैंक का काम करने, रिश्तेदारों से मिलने, धार्मिक स्थल जाने या किसी सरकारी कार्यालय तक पहुंचने के लिए परिवार के किसी सदस्य का इंतजार करना पड़ता है। बस किराए की चिंता कम होने से वे जरूरत के मुताबिक अकेले भी यात्रा कर सकेंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह योजना और महत्वपूर्ण हो सकती है। गांवों से कस्बों और जिला मुख्यालयों तक आने-जाने के लिए अक्सर रोडवेज बस ही सबसे सुलभ साधन होती है। उम्र बढ़ने के साथ आमदनी के साधन कम हो जाते हैं और यात्रा पर होने वाला खर्च भी बुजुर्गों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में मुफ्त बस यात्रा से उनकी दैनिक जरूरतों का खर्च कम होगा।
सरकार की ओर से योजना को लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना बताया गया है। योजना के जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि बुजुर्ग महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें सार्वजनिक जीवन में स्वतंत्र रूप से आने-जाने की सुविधा भी मिलनी चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए उम्र की पुष्टि जरूरी होगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक महिलाओं को उम्र और पहचान से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। कुछ रिपोर्टों में आधार कार्ड, वोटर आईडी तथा उम्र से संबंधित प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र जैसी जानकारी मांगे जाने की बात कही गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए ‘यूपी सीनियर सखी’ टिकट सुविधा पोर्टल से जुड़ी व्यवस्था भी तैयार की जा रही है।
यानी केवल उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना पर्याप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि यात्रा के दौरान पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज साथ रखना महत्वपूर्ण होगा। सरकार की ओर से आगे जारी होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार स्मार्ट कार्ड या टिकट सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
बुजुर्ग महिलाओं के लिए यह योजना इसलिए भी अहम है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन तक आसान पहुंच सीधे उनकी सामाजिक भागीदारी से जुड़ी होती है। अगर किराए की चिंता कम हो तो महिलाएं अपने मायके, रिश्तेदारों और धार्मिक स्थलों तक ज्यादा आसानी से जा सकती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए शहर या जिला अस्पताल तक पहुंचना भी उनके लिए आसान हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के दौरान पहले से ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की विशेष व्यवस्था की जाती रही है। इस दौरान सभी उम्र की महिलाओं को निर्धारित अवधि में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। लेकिन नई योजना उससे अलग है, क्योंकि 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा किसी एक त्योहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आजीवन सुविधा के तौर पर लागू की गई है।
रक्षाबंधन के मौके पर शुरू होने के कारण इस योजना का भावनात्मक महत्व भी बढ़ गया है। भाई-बहन के त्योहार से पहले बुजुर्ग महिलाओं को यात्रा की सुविधा मिलने से सरकार इसे महिला सम्मान से जोड़कर देख रही है। वहीं महिलाओं के लिए यह सुविधा आने वाले वर्षों में लगातार उपयोगी रहने वाली है।
रोडवेज विभाग के लिए भी इस योजना के लागू होने के बाद अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारी आएगी। सरकार ने इसके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। अनुमान के मुताबिक हर महीने करीब 22.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसका मतलब है कि योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाएं नियमित रूप से रोडवेज बसों का इस्तेमाल कर सकती हैं।
इस योजना से UPSRTC की बसों में बुजुर्ग महिलाओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बस अड्डों पर उनके लिए सुविधाओं को बेहतर करना भी जरूरी होगा। उम्रदराज यात्रियों को बस में चढ़ने-उतरने, बैठने और लंबे सफर के दौरान अतिरिक्त सुविधा की जरूरत होती है। रोडवेज प्रशासन को भीड़ वाले रूटों और प्रमुख बस स्टेशनों पर ऐसी यात्रियों के लिए व्यवस्था पर ध्यान देना होगा।
योजना के सामाजिक प्रभाव की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन महिलाओं को मिल सकता है जिनके पास अपनी नियमित आय नहीं है। परिवार के किसी सदस्य से यात्रा के पैसे मांगने की जरूरत कम होने से उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यही वजह है कि योजना को केवल मुफ्त यात्रा की सुविधा के बजाय महिला आत्मनिर्भरता और सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है।
कार्यक्रम में महिलाओं की प्रतिक्रियाओं से भी यही बात सामने आई कि मुफ्त यात्रा उनके लिए आर्थिक राहत के साथ भावनात्मक स्वतंत्रता का विषय है। एक महिला का यह कहना कि अब उन्हें परिवार के सहारे नहीं रहना पड़ेगा, योजना के वास्तविक सामाजिक असर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
हालांकि योजना के सफल संचालन के लिए पात्र महिलाओं तक इसकी जानकारी पहुंचाना भी जरूरी होगा। ग्रामीण इलाकों की कई बुजुर्ग महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल या डिजिटल टिकट व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। इसलिए बस स्टैंड और रोडवेज डिपो पर कर्मचारियों की मदद से उन्हें प्रक्रिया समझाने की जरूरत होगी।
महिलाओं को भी यात्रा से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास जरूरी पहचान और आयु प्रमाण मौजूद हों। इससे बस में टिकट या पात्रता जांच के दौरान परेशानी कम होगी। योजना से जुड़ी किसी भी नई शर्त या दस्तावेज संबंधी नियम के लिए महिलाओं को परिवहन विभाग की आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की ओर से महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कई फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि सरकार इस योजना को कल्याणकारी पहल और बुजुर्ग महिलाओं की सुविधा से जोड़ रही है।
इससे पहले कैबिनेट ने कई अन्य फैसलों के साथ वरिष्ठ महिलाओं की मुफ्त यात्रा को मंजूरी दी थी। इसी बैठक में राज्य के परिवहन ढांचे को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी किए गए। सरकार ने 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी है, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में नई बसें शामिल होने की उम्मीद है।
नई योजना के साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महिलाओं को केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार देने की कोशिश की जा रही है। उम्र बढ़ने के बाद कई महिलाएं सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों से धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं। आने-जाने की सुविधा और आर्थिक सहायता मिलने से वे अपने सामाजिक संपर्क बनाए रख सकती हैं।
बुजुर्ग महिलाओं के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना भी बड़ा मुद्दा है। कई बार परिवार के लोग व्यस्त होने के कारण उन्हें समय पर अस्पताल नहीं ले जा पाते। अगर महिला खुद बस से नजदीकी शहर या अस्पताल तक जा सकती है तो यह सुविधा उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि बहुत अधिक उम्र या गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवार के सदस्य की सहायता आवश्यक रहेगी।
धार्मिक यात्राओं के लिए भी योजना उपयोगी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। बुजुर्ग महिलाएं मंदिर, तीर्थस्थल और दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के लिए रोडवेज बसों का इस्तेमाल करती हैं। किराया नहीं लगने से ऐसी यात्राओं का खर्च कम हो सकता है।
फिलहाल 26 अगस्त 2026 से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए योजना शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। पात्र महिलाओं को आगे स्मार्ट कार्ड और निर्धारित टिकट व्यवस्था के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
कुल मिलाकर, योगी सरकार की लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना उत्तर प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में सीधा आर्थिक और सामाजिक असर डालने वाली योजना बन सकती है। 60 वर्ष की उम्र पार कर चुकी महिलाओं को अब रोडवेज बसों में यात्रा के लिए किराया नहीं देना होगा। किसी महिला को अपने मायके जाना हो, रिश्तेदार से मिलना हो, अस्पताल जाना हो या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करनी हो, रोडवेज की यह सुविधा उसके खर्च को कम करेगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना से बुजुर्ग महिलाओं को यह एहसास मिल सकता है कि हर छोटी जरूरत के लिए उन्हें परिवार के किसी सदस्य पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि योजना के शुभारंभ के दौरान महिला का भावुक होकर यह कहना कि अब परिवार वालों के सहारे नहीं रहना पड़ेगा, इस फैसले के मानवीय पहलू को सामने लाता है।
