UP के 12 लाख शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज, काशी से CM योगी ने की शुरुआत; मंत्री बोलीं- चढ़ावा चोरी के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में राम मंदिर चढ़ावा मामले पर भी मंत्री ने बयान दिया।
UP के 12 लाख शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज, काशी से CM योगी ने की शुरुआत; मंत्री बोलीं- चढ़ावा चोरी के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
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वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों को बड़ी सौगात देते हुए कैशलेस इलाज योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने काशी से इस योजना का शुभारंभ किया। सरकार का दावा है कि इस पहल से करीब 12 लाख शिक्षक बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य से कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू की गई है।

योजना के तहत पात्र शिक्षकों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित नियमों के अनुसार कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इससे इलाज के दौरान तत्काल बड़ी राशि खर्च करने की आवश्यकता कम होगी और गंभीर बीमारियों के उपचार में भी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों और उनके आश्रित परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का व्यापक लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण, डिजिटल सत्यापन और अस्पतालों के साथ समन्वय की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी। योजना के संचालन और निगरानी के लिए भी आवश्यक तंत्र विकसित किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की एक मंत्री ने राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या चोरी की पुष्टि होती है, तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। यह बयान कथित चढ़ावा चोरी से जुड़े विवाद के संदर्भ में दिया गया।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी मामले में जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगी। यदि जांच में किसी की भूमिका सामने आती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने इस स्वास्थ्य योजना का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से शिक्षकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग की जा रही थी। उनका मानना है कि कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने से आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और जरूरत पड़ने पर बेहतर अस्पतालों में इलाज कराना आसान होगा।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की योजनाएं सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य व्यय का बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समय पर उपचार मिलने से गंभीर बीमारियों के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है।

फिलहाल सरकार ने योजना की शुरुआत कर दी है और पात्र शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से इसका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, राम मंदिर चढ़ावा मामले में मंत्री का बयान सरकारी रुख को दर्शाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी या दोष तय होना संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव होगा।

 

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