उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक में मंत्री Satish Chandra Sharma ने अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया तेज करने और किसानों को क्रय केंद्रों पर बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए। साथ ही ई-केवाईसी और राशन वितरण व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया।
Lucknow: खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री Satish Chandra Sharma ने गेहूं खरीद अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक में राशन वितरण, ई-पास मशीनों की जांच, ई-केवाईसी और अन्नपूर्णा भवन निर्माण की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
गेहूं खरीद लक्ष्य पूरा करने पर सरकार का फोकस
प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद अभियान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक में खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री Satish Chandra Sharma ने अधिकारियों से कहा कि तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए खरीद प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी तरह की असुविधा न हो और खरीद प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 5797 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से 25 लाख टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अब तक 9.75 लाख टन गेहूं की खरीद
विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 1.90 लाख से अधिक किसानों से करीब 9.75 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 39 प्रतिशत है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 9.19 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी, जबकि इस बार खरीद का आंकड़ा उससे अधिक है।
मंत्री ने उन जिलों में विशेष निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए, जहां प्रगति 60 प्रतिशत से कम है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में खरीद व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए ताकि किसानों को समय पर भुगतान और सुविधा मिल सके।
राशन वितरण और ई-केवाईसी पर भी जोर
बैठक में राशन वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने राशन दुकानों पर ई-पास मशीनों के जरिए होने वाले खाद्यान्न वितरण की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ मोबाइल इंस्पेक्शन ऐप के जरिए फील्ड जांच भी की जा रही है।
इसके अलावा राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया और अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और खाद्य आपूर्ति विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
